विरोध में उतरे निजी स्कूल एसोसिएशन
बता दें कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संभावित तीसरी लहर को WHO और स्वास्थ विभाग के दिशा निर्देशों के अनुरूप बच्चों के लिये अधिक घातक बताया है। इसी के चलते तीसरी लहर की आशंका पबरी तरह खत्म होने तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिये हैं। सीएम ने ये भी कहा- क्योंकि, इस दौरान सिर्फ ऑनलाइन पढञाई ही हो पा रही है। ऐसे में प्रदेश के सभी स्कूल संचालक स्कूल खोले जाने तक सिर्फ ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे। सीएम के इस निर्देश पर अब प्रदेश के सभी निजी स्कूल संचालक विरोध स्वरूप मैदान में उतर आए हैं।
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सरकार भी सख्त
इधर, सरकार भी अपने फैसले पर अड़िग है। सरकार द्वारा किसी भी बच्चे के पेरेंट्स को ट्यूशन फीस के अलावा अन्य किसी भी तरह के शुल्क न देने के आदेश गुजरी 8 जुलाई को जारी कर दिए हैं। इसमें किसी तरह की फीस वृद्धि नहीं करने के आदेश भी दिए गए हैं। सीएम ने सख्ती से कहा कि, अगर किसी भी स्कूल द्वारा बढ़ी हुई फीस वसूली जा चुकी है, तो उसे भी उन्हें अगली फीस में समायोजित करना होगा।
12 जुलाई से ऑनलाइन क्लासेज बंद करने का ऐलान
सीएम शिवराज द्वारा 8 जुलाई को लिये गए कड़े फैसले के मद्देनजर आज (गुरुवार) स्कूल संचालकों ने प्रेस कांफ्रेस करते हुए ये घोषणा कर दी कि, सरकार द्वारा स्कूल शुरु न करने और फीस न बढ़ाने के चलते स्कूल एसोसिएशन 12 जुलाई से सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेगा। उन्होंने 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की परमिशन देने की मांग भी सरकार से की है। प्राइवेट स्कूलों की संस्था एसोसिएशन ऑफ अन एडेड प्राइवेट स्कूल्स मध्य प्रदेश ने ट्यूशन फीस लेने की घोषणा का आदेश जारी नहीं करने की मांग की है।
इसलिये विरोध कर रहे स्कूल एसोसिएशन
साथ ही, अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर भी बात की। एसोसिएशन के अलावा प्रदेश के कई प्राइवेट स्कूलों से जुड़े संगठनों ने भी 12 जुलाई से स्कूल की ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने की घोषणा कर दी है। एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट विनय राज मोदी ने कहा कि, पिछले डेढ़ साल से प्रदेश के प्राइवेट स्कूल बंद हैं, लेकिन शिक्षक और स्टाफ को पूरा वेतन दिया जा रहा है। दूसरी ओर सरकार ऐसे फैसले ले रही हैं, जो व्यवहारिक नहीं। ट्यूशन फीस लेने का निर्णय भी ठीक नहीं है। ऐसे आदेश क पालन करने से बेहतर होगा कि, हम स्कूल ही बंद कर दें।
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अब यह करेंगे स्कूल संचालक
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