scriptShivraj in action, 16 officers-employees fell on the ground | एक्शन में शिवराज, 16 अफसर-कर्मचारी पर गिरी गाज | Patrika News

एक्शन में शिवराज, 16 अफसर-कर्मचारी पर गिरी गाज

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- समाधान समीक्षा : गड़बड़ी-लापरवाही पर बरसे सीएम, बोले- दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो, एफआईआर करो, गिरफ्तार करो
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भोपाल

Published: December 07, 2021 09:41:31 pm

Jitendra Chourasiya, भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को समाधान आनलाइन की समीक्षा में एक्शन में नजर आए। शिवराज ने काम में लापरवाही करने वाले अफसर और कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके तहत 16 अफसर व कर्मचारी पर गाज गिरी है। धार में चने की खरीदी में गड़बडी पर शिवराज जमकर नाराज हुए। शिवराज ने कहा कि इतनी आसानी से गड़बड़ी करने वालों को नहीं छोडूंगा। उच्च स्तरीय जांच दल बनाकर पता लगाएंगे। जिनका दोष है, उन्हें सजा देकर एक्जामपल सैट करना होगा। 4400 क्विंटल चना गायब हुआ है। ये किसानों की सम्पत्ति है, ऐसे कैसे गायब हुआ? जब तक उसका पता नहीं लगाया जाएगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। एफआईआर करो, गिरफ्तारी करो और जप्ती करो। पता लगाओं इसमें कौन-कौन शामिल है। दोषियों पर कार्रवाई की जाए। इंदौर में एक बच्ची के मामले में भी सीएम खूब नाराज हुए। शिवराज ने कहा कि ऐसे कैसे ट्रेक करने में इतना समय लग गया। इस मामले में एसडीओपी व टीआई को तत्काल हटाने के निर्देश दे दिए गए।
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राज्य मंत्रालय में शिवराज ने मंगलवार को समाधान आनलाइन की वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए समीक्षा की। इसमें शिवराज ने ठीक काम न करने वाले अफसरों को जमकर फटकार लगाई, वहीं बेहतर काम के लिए जिलों के अफसरों की प्रशंसा की। उन्होंने शिकायतों को निराकरण के पूर्व बंद करने की प्रवृत्ति को अनुचित बताया। शिवराज ने कहा कि बिना निराकरण के कोई भी शिकायत क्लोज न की जाए। लंबित आवेदनों के निराकरण के लिए जिला स्तर पर सतत् समीक्षा भी की जाए। जनता को आवश्यक सेवाएं देने में विलंब के दोषी लोगों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। विलंब के दोषियों पर नाराज होते हुए शिवराज ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी करने और हितग्राहियों को देर से राशि दिलवाने के दोषी शासकीय सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी।
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दस जनवरी को रिपोर्ट मांगी-
शिवराज ने कहा कि आगामी दस जनवरी को समस्त कलेक्टर राजस्व शुद्धिकरण अभियान की प्रगति का विवरण प्रस्तुत करें। आम जनता के कल्याण से जुडे लंबित प्रकरणों का निराकरण अभियान के रूप में करें। सीएम ने यह भी कहा कि जनता के कामों को प्राथमिकता से किया जाए।
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इनका काम बेहतर-
जिलों में छिंदवाडा, सिवनी, राजगढ, छतरपुर और इंदौर शामिल है। विभागों में सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग, नगरीय विकास एवं आवास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वाणिज्यिक कर और गृह विभाग हैं। श्रेष्ठ काम वालों में आनंद सिंह परिहार उपनिरीक्षक गृह विभाग छतरपुर, रुपेश खंडेलवाल कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा विभाग उज्जैन, शालिग राम मिश्रा मुख्य कार्यपालन अधिकारी सामाजिक न्याय विभाग सागर, राम प्रसाद सिंह सेंगर सहायक यंत्री पीएचई श्योपुर और आकाश दुबे अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण राजगढ शामिल हैं।
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चुनिंदा केस ऐसे-
- धार के राजाराम ने आवेदन देकर वर्ष 2018 में खरीदी गई चने की फसल का भुगतान दिलवाने का अनुरोध किया था। यह प्रकरण समाधान ऑनलाइन में आने के पश्चात आवेदक को 48 हजार 400 रूपये का भुगतान तत्काल कर दिया गया। प्रकरण में तीन दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव को जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन देने के निर्देश दिए।
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- जबलपुर के आर्यांश मिश्रा ने आरजीपीवी के तहत ज्ञान गंगा इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नालॉजी एण्ड सांइस जबलपुर में बीटेक कोर्स 2019-20 में किया। इसमें प्रथम सेमिस्टर का परिणाम घोषित नहीं होने से 5वें सेमिस्टर के परीक्षा प्रपत्र न भर पाए। इस पर महाविद्यालय प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए गए।
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- इंदौर की मंजु के आवेदन पर पुलिस द्वारा आवश्यक कार्यवाही की गई। पूर्व में इस प्रकरण में दायित्व में लापरवाही के लिए दोषी एसडीओपी और टीआई को हटाने के निर्देश दिए गए। इस केस में सीएम खूब नाराज हुए।
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- खरगोन के रमेश लक्ष्मण ने कपिलधारा कूप निर्माण का कार्य पूर्ण होने के बाद भी मजदूरी का भुगतान नहीं होने की शिकायत की थी। शिवराज ने कहा कि मजदूरों को समय पर मजदूरी न देना पाप है। भुगतान कराया गया।
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- बालाघाट की ममता बिसेन को मध्यप्रदेश भवन संनिर्माण एवं कर्मकार मण्डल से विवाह प्रोत्साहन की राशि का भुगतान मिल गया है। प्रकरण में विलंब के दोषी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत वारासिवनी का इन्क्रीमेंट रोक दिया गया है।
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shivraj.jpg
- अशोक नगर के मथुरालाल अग्रवाल ने ग्राम रावसर खालसा की नलजल योजना का लाभ न मिलने की शिकायत की थी। इस प्रकरण में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा योजना के संधारण का जिम्मा ग्राम सचिव के भरोसे छोड दिया गया था। इससे बारह में से केवल दो गांवों में जलापूर्ति पाई गई। इस पर यंत्रियों ने खुद जिम्मेदारी न लेकर ग्राम सचिव को गलत तरीके से दोषी मानने और उसके विरुद्ध की गई कार्यवाही को अनुचित बताते हुए ग्राम सचिव के विरुद्ध कोई कदम न उठाने के स्पष्ट निर्देश दिए।
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यूं गिरी गाज-
धार : लिपिक एवं खरीदी प्रभारी, तत्कालीन प्रशासक व तत्कालीन सहायक प्रशासक सेवा से हटा दिया। बाकी की विभागीय जांच बैठाकर वेतनवृद्धि रोकी गई।
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जबलपुर : ज्ञान गंगा महाविद्यालय प्रबंधन कारण बताओ नोटिस दिया।
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इंदौर : एसडीओपी व टीआई हटाने के निर्देश।
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बालाघाट : सीईओ जनपद पंचायत, वारासिवनी कर्मकार मंडल, शाखा प्रभारी, कर्मकार मंडल, कम्प्यूटर आपरेटर कर्मकार मंडल पर अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं वेतन वृद्धि रोकी गई।
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अशोक नगर :कार्यपालन यंत्री लो.स्वा. यांत्रिकी व सहायक यंत्री लो.स्वा. यांत्रिकी कारण बाताओ नोटिस
व निलंबन।
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शिवपुरी : प्रभारी राजस्व निरीक्षक, तत्कालीन प्रवाचक, तत्कालीन तहसीलदार निलंबन।
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खण्डवा: पटवारी पर विभागीय जांच।
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मंदसौर : ब्लाक मेडिकल ऑफीसर, सीएमओ निलंबन व एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश।
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