कैबिनेट में शिवराज बोले- 3 दिन से ज्यादा न रूके कोई फाइल, मंत्री करें जनदर्शन

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- मंत्रियों को महीने में एक बार जरूर करना होगा जनदर्शन
- मंत्री-एसीएस-पीएस के लिए फाइल तीन दिन में निपटाना जरूरी
- सीएम हेल्पलाइन, समाधान आनलाइन नए स्वरूप में आएंगे
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[email protected]भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनदर्शन कार्यक्रम को अब मंत्री भी अपनाएंगे। मंत्रियों को महीने में कम से कम एक बार जनदर्शन करना होगा। मुख्यमंत्री शिवराज ने सोमवार को सभी मंत्रियों को इसके लिए कहा है। इतना ही नहीं हर मंत्री, एसीएस व पीएस के लिए तय कर दिया गया कि कोई भी फाइल तीन दिन से ज्यादा उनके पास न रूके। साथ ही हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई भी वापस शुरू होगी। सीएम हेल्पलाइन भी नए कलेवर में सामने आएगी। दरअसल, सरकार ने सर्विस डिलीवरी सिस्टम में सुधार लाना तय किया है। इसके तहत जनहितैषी योजनाओं से जुड़े फीडबैक सिस्टम को मजबूत किया जाएगा।
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सोमवार को मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में सीएम शिवराज ने इसी सर्विस डिलीवरी सिस्टम व फीडबैक सिस्टम को मजबूत करने पर फोकस किया। शिवराज ने मंत्रियों को कहा कि हर महीने कम से कम एक बार प्रभार वाले जिलों में जनदर्शन जरूर करें। लोगों से सीधे कनेक्ट होकर योजनाओं का फीडबैक लें। शिवराज ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन को नए फलेवर में शुरू किया जाएगा। साथ ही समाधान आनलाइन को भी वापस मजबूत व नए स्वरूप में लाएंगे। हर विभाग इस प्रकार काम करें कि लोगों को मोबाइल पर ही सुविधा मिल सके। कोरोना के कारण हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई ठप हो गई थी। अब वापस सभी विभागों में इसे शुरू किया जाएगा। शिवराज ने सभी मंत्रियों को यह भी कहा कि अपने-अपने विभागों में नवाचार करें।
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गुजरात मॉडल : 17 सितंबर से जन्मोत्सव-
शिवराज ने मंत्रियों को गुजरात मॉडल की परिकल्पना भी बताई। शिवराज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस समारोह 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक चलेगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सीएम ने बताया है कि 17 सितंबर को एक दिन में 32 लाख लोगों को कोरोना की पहली डोज भी लगाने का लक्ष्य है। कोरोना व डेंगू रोकथाम पर भी सीएम ने संवाद किया। अब तक वैक्सीनेशन के डाटा भी बताकर सीएम ने कहा कि मंत्रीगण अपने-अपने क्षेत्रों में लोगों में वैक्सीनेशन के प्रति जागरूकता लाए। सीएम खुद 15 सितंबर को डेंगू रोकथाम के लिए मैदान में रहेंगे।
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बैकलॉग भर्ती की अवधि 2022 तक बढ़ी-
मंत्री मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट में बैकलॉग पदों पर भर्ती के विशेष अभियान की अवधि 20 जून 2022 तक बढ़ा दी है। इसके अलावा न्यायिक सेवा के तहत मजिस्ट्रेट की तरह अब एडीजे पद के लिए भी बांड भरना होगा। वहीं इंदौर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 25 पदों को मंजूरी दी है। साथ ही 14 करोड़ मंजूर किए हैं। इसक अलावा लोक निर्माण विभाग के चार मार्गों पर टोल की मंजूरी दी गई है। इसके अलावा कुटीर ग्रामोद्योग के उत्पाद के लिए नवीन कार्ययोजना मंजूर कर दी गई है।
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जीतेन्द्र चौरसिया Reporting
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