स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में होगा बदलाव-वन टाइम पब्लिक कंसलटेंसी का नियम हटेगा

लगातार सामने आ रहे विवादों के बाद फैसला, आचार संहिता हटते ही बनेगा मसौदा

भोपाल. स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से राज्य सरकार वन टाइम कंसलटेंसी यानी संपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए सिर्फ एक बार जनसुनवाई के नियम में बदलाव करेगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट केंद्र सरकार से मंजूर करवाते वक्त पिछली सरकार ने इस नियम का इस्तेमाल कर अनेक काम मंजूर कर लिए थे जिन पर अब विवाद निर्मित हो रहे हैं। ताजा मामला बीते माह टीटी नगर एरिया बेस्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम पर लोगों को विस्थापन करने से जुड़ा हुआ है। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता एवं महापौर आलोक शर्मा के बीच हुए इस विवाद के बाद राज्य सरकार अब हर विकास कार्य के लिए जनसुनवाई का अनिवार्य नियम लागू करने पर विचार कर रही है। आचार संहिता हटने के बाद इस पर फैसला होगा। शासन की इस मंशा पर केंद्र सरकार के नियम आड़े आ सकते हैं। केंद्र के नियमों के मुताबिक एक बार प्रोजेक्ट मंजूर होने वाली स्मार्ट सिटी के विकास कार्यों की रूपरेखा तय करने का अधिकार केवल केंद्र के पास रहेगा, राज्य इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकेंगे।

आरोप-ये काम नहीं हुए, जनता परेशान
एरिया बेस्ड डेवलपमेंट के तहत टीटी नगर की 333 एकड़ जमीन को स्मार्ट हब बनाना बाकी है। यहां स्मार्ट एजुकेशन, हेल्थ, एनर्जी और एजुकेशन सेंटर बनने हैं। जनता की सुविधा के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट भी प्लान में शामिल हैं लेकिन फिलहाल विस्थापन के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई है।

स्मार्ट सिटी कंपनी का तर्क

होटल पलाश के सामने बन रही मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में विस्थापित परिवारों के लिए 900 और 1100 वर्गफीट के 2 और 3 बीएचके फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कार्पोरेशन केवल पात्र 3200 परिवारों को ही नई बसाहट में आवास आवंटित करेगा। पात्रता में ऐसे परिवारों को तरजीह दी जाएगी जो भोपाल में नौकरी करते हैं और उनके पास खुद का आवास नहीं है। इसके अलावा शासन से स्वीकृत प्रकरणों को आवंटन में शामिल किया जाएगा।

स्मार्ट सिटी के नाम पर अफसरों की मनमानी नहीं चलेगी। अब जनता से पूछकर ही योजनाएं बनेंगी और जनता के मुताबिक ही इनका क्रियान्वयन होगा। चुनाव के बाद नियम बदले जाएंगे।
पीसी शर्मा, विधायक, दक्षिण पश्चिम क्षेत्र

स्मार्ट सिटी की योजना जनता से पूछकर ही बनाई गई थी। मनमानी के आरोप गलत हैं सब कुछ केंद्र सरकार की गाइड लाइन के मुताबिक हो रहा है।

उमाशंकर गुप्ता, पूर्व विधायक