135 सोसायटी, 928 शिकायतें, इनमें से 35 का तो रेकॉर्ड ही नहीं है

अधिकारी कैसे करेंगे समाधान: 25 फरवरी को देने हैं एक हजार लोगों को प्लॉट आवंटन पत्र, जांच करना बनी है चुनौती

भोपाल. गृह निर्माण सोसायटियों में प्लॉट, जमीन से जुड़ी 928 शिकायतें सहकारिता विभाग के 34 अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बन गई हैं। 130 सोसायटियों से जुड़ी इन शिकायतों में 33 सोसायटियों का रेकॉर्ड ही नहीं है। 35 के अध्यक्ष मंडल भंग हैं। इनके पास जो जमीन बची है, उनमें ज्यादातर प्लॉट नगर निगम में बंधक हैं। कई के रास्तों पर अतिक्रमण है, तो कुछ प्लॉटों की एक से अधिक रजिस्ट्री है। ऐसे में 25 फरवरी को एक हजार प्लॉटों के आवंटन पत्र जारी करना विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। शिकायतें पहले भी हुईं, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब हर मंगलवार जनसुनवाई में आ रहीं शिकायतों को शामिल करें तो आंकड़ा 1300 के पार जा रहा है। जानकार बताते हैं कि इनकी जांच में ही छह माह से ज्यादा वक्त लगेगा। प्लॉट आवंटन की स्थिति बनती है, तो एक साल लग सकता है। इस जांच में प्रशासन के अधिकारी भी जुटे हैं, लेकिन वे सुनवाई और अध्यक्षों की हामी भरवाने तक ही सीमित हैं। बाकी जांच तो सहकारिता विभाग के अफसरों को करनी है।

रोहित को लेकर पेंच
रोहित गृह निर्माण सोसायटी में जांच से पहले सात एकड़ जमीन बीडीए के पास होने की जानकारी सहकारिता विभाग को थी। जब जमीन मांगी तो ये एक एकड़ रह गई। समन्वय, गौरव, निजामुद्दीन, कान्हा ग्रीन में भी स्थिति अस्पष्ट है।

आवंटन पत्र लेकर न घूमें लोग
प्रशसन ने 25 फरवरी को एक हजार लोगों को एक साथ प्लॉट आवंटन पत्र देने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सीएम से समय भी मांगा है। समन्वय भवन में कार्यक्रम करना है। लेकिन जमीनी हकीकत इससे परे हैं। अफसर जल्दबाजी में प्लॉट तो आवंटन पत्र दिलवा दें और बाद में लोग उन्हें लेकर घूमें।

सदस्यों को ब्याज सहित राशि वापस कराई
का वेरी गृह निर्माण सोसायटी के दो सदस्यों को प्लॉट उपलब्ध न होने पर रविवार को ब्याज सहित रुपए वापस कराए गए हैं। सदस्य शशि गुप्ता द्वारा 51 हजार रुपए की राशि किस्तों में जमा कराई गई थी लेकिन समिति ने प्लाट उपलब्ध नहीं कराया। 12 प्रतिशत ब्याज की दर से 1 लाख 97 हजार रुपए की राशि उनको दिलाई गई है। इसी प्रकार एक अन्य सदस्य जमील अल्गुर ने समिति को 39 हजार रुपए की राशि प्लाट के लिए जमा कराई गई थी, इनको 1 लाख 42 हजार रुपए का चेक समिति के पदाधिकारी ने दिया। एक अन्य प्रकरण में अपेक्स बैंक कर्मचारी सहकारी समिति ने चंपा राय को 11 हजार 900 रुपए का चेक प्रदान किया है।

जो शिकायतें आईं हैं उनका निराकरण कराना अब प्राथमिकता है। सहकारिता विभाग और प्रशासन के अफसर जांच कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जल्द राहत मिल सके।
तरुण पिथोड़े, कलेक्टर