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पंचायत चुनाव में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षि​त

10 मई को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

भोपाल

Published: May 06, 2022 06:39:38 pm

भोपाल. प्रदेश के पंचायत चुनाव में आरक्षण मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है आज कोर्ट ने इस मामले को लेकर फैसले को सुरक्षित रख लिया है। अब 10 मई को उच्चतम न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव में आरक्षण को लेकर विवाद हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।

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कोर्ट ने राज्य सरकार से ओबीसी का डाटा मांगा था, प्रदेश सरकार ने इस डाटा को जमा करने के लिए 25 मई तक का समय मांग लिया तो सुप्रीम कोर्ट ने समय देने से इंकार कर दिया और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि हम हैरान हैं कि मध्यप्रदेश में बिना किसी प्रतिनिधि के 23 हजार पंचायत पद खाली हैं। आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद तीन सदस्यीय बैंच ने फैसले को सुरक्षित रख लिया है और अब 10 मई को फैसला सुनाया जाएगा।

राज्य सरकार ने प्रदेश में 48 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) मतदाता मान लिए हैं। इसके तहत अब 27 नहीं बल्कि 35 ओबीसी आरक्षण की दलील दी गई है। दरअसल, मध्यप्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने गुरुवार को राज्य सरकार को ओबीसी मतदाता को लेकर रिपोर्ट सौंप दी है। अब यही रिपोर्ट शुक्रवार को सुप्रीमकोर्ट में आयोग पेश करेगा। इस रिपोर्ट में 48 फीसदी ओबीसी मतदाता मानकर 35 फीसदी ओबीसी आरक्षण मांगा है।

इससे पहले कोर्ट ने पंचायत चुनाव में 27 फीसदी आरक्षण को नकार दिया था। तब, इसका आधार कोर्ट में ओबीसी की आबादी को 27 फीसदी ही बताना रहा। इसके बाद भाजपा सरकार ने 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के साथ ही चुनाव कराने का ऐलान किया था। इसके तहत चुनाव स्थगित कर दिए गए। सुप्रीमकोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के बाद ही 27 फीसदी आरक्षण की बात कही। इसके तहत सरकार ने अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग बनाया। फिर इसने सर्वे व डाटा स्टडी के जरिए रिपोर्ट दी है। वही दूसरा प्रकरण सीधी भर्ती में भी 27 फीसदी आरक्षण का है। इसे लेकर भी तीन विभागों भर्ती परीक्षाओं का मामला अटका है। हालांकि सरकार बाकी विभागों में आरक्षण दे रही है। सुप्रीमकोर्ट ने दिसंबर 2021 में महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण का अध्यादेश रद्द कर दिया था। इस मामले के बाद मध्यप्रदेश में भी इसी प्रकार की स्थिति बनने पर पंचायत चुनाव स्थगित किए गए थे।

अभी ऐसा है आरक्षण
- 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति के लिए
- 20 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के लिए
- 14 प्रतिशत ओबीसी के लिए (27 फीसदी पर खींचतान)
- 10 प्रतिशत सवर्ण गरीब वर्ग के लिए (चुनाव में नहीं)

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