scriptThe amount of crop insurance claim will be decided at the state level | प्रदेश स्तर पर तय होंगी फसल बीमा क्लेम की राशि | Patrika News

प्रदेश स्तर पर तय होंगी फसल बीमा क्लेम की राशि

- वर्तमान में जिला स्तर पर तय होती हैं क्लेम की राशि
- महाराष्ट्र की तर्ज पर लागू होगी फसल बीमा नीति

भोपाल

Published: July 29, 2021 11:33:10 pm

भोपाल। किसानों को मिलने वाली फसल बीमा क्लेम की राशि प्रदेश स्तर पर तय करने पर सरकार विचार कर रही है, इससे सभी किसानों को एक जैसे क्लेम राशि मिल सकेगी। इस संबंध में केन्द्र सरकार के पास भी प्रस्ताव भी भेजा गया है। अभी तक जिलों से फसल और उसके उत्पादन के आधार पर फसल बीमा की क्लेम राशि का निर्धारण जिलों से किया जाता था। वहीं बीमा प्रीमियम का निर्धारण महाराष्ट्र की तर्ज पर किया जाएगा, जिसमें कम प्रीमियम पर भी किसानों को ज्यादा क्षतिपूर्ति मिल सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा पोर्टल अगस्त में चालू होगा, जिसके जरिए किसान आवेदन कर सकेंगे। फसल बीमा करने वाली कंपनियों के निर्धारण अगले हफ्ते तक किया जाएगा।
सहकारी बैंकों से फसल ऋण लेने वाले किसानों के बैंकों के जरिए ही प्रीमियम राशि ले ली गई है। किसानों से बीमा की राशि सहकारी समितियों और बैंकों में एडवांस में जमा हो जाती है। किसानों को बीमा राशि के रूप में दो प्रतिशत राशि जमा करना होता है, जबकि 98 प्रतिशत राशि सरकार जमा करती है। बताया जाता है कि कृषि विभाग के माध्यम से सरकार के पास फसल बीमा के दो मॉडलों सुझाए गए हैं।
Crop insurance amount is determined not by non-vegetation but by harvesting usage data.
अनावारी से नहीं बल्कि फसल कटाई प्रयोग के आंकड़ों से तय होती है फसल बीमा राशि ...
इसके अलावा बीमा क्लेम पूरे प्रदेश में एक जैसे किसानों को देने का भी प्रस्ताव दिया गया है। उसमें यह भी है कि जिले स्तर से भेजी गई बीमा क्लेम की राशि में कृषि विभाग को फेरबदल करने का अधिकार दिया जाए। इन प्रस्तावों को राज्य सरकार ने केन्द्र को भेज दिए हैं। केन्द्र के प्रस्ताव की सहमति के बाद इन मॉडलों को लागू किया जा सकेगा। टेंडर जारी करने के बाद कंपनियां का निर्धारण होगा। बताया जाता कि पिछले वर्ष 38 लाख ऋणी किसानों ने फसल बीमा कराया था। इसके अलावा 6 लाख 42 हजार अऋणी किसानों ने बीमा कराया था। इस वर्ष पचार लाख के आस पास किसानों के द्वारा बीमा कराए जाने की उम्मीद है।


फसल बीमा कराने कैंप लगाएगा कृषि विभाग
किसानों को फसल बीमा कराने के लिए कृषि विभाग पंचायत स्तर पर कैंप लगाएगा। किसानों को आवेदन करने अथवा पोर्टल में किसी तरह की दिक्कत आने पर विभाग के अधिकारी किसानों की मदद भी करेंगे। कृषि विभाग के अधिकारियों के अलावा कैंप में बीमा कंपनियों के एजेंट और बैंक के कर्मचारी भी रहेंगे। बताया जाता है कि बीमा के लिए अभी से बैंक के कर्मचारी किसानों को फोन लगा कर प्रीमियम जमा करने के लिए प्रेरित करने लगे हैं।

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