राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति के लिए २० फरवरी को चयन समिति ने हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल अरविंद शुक्ला को मुख्य सूचना आयुक्त और राहुल सिंह तथा रिटायर आइएफएस जी कृष्णमूर्ति को सूचना आयुक्त नियुक्त करने की अनुशंसा की थी। राज्यपाल की अनुमति के लिए सरकार ने यह फाइल राजभवन भेजी, इस बीच आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे, भाजपा विधायक अरविंद भदौरिया सहित अन्य लोगों ने राज्यपाल को पत्र लिखकर आग्रह किया राज्य सरकार ने चयन प्रक्रिया में सुप्रीमकोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया।
इसलिए नियुक्ति को ओके न किया जाए। तीन दिन तक राजभवन में फाइल रुकी रही आखिरकार चौथे दिन राज्यपाल ने नियुक्ति की फाइल पर दस्तखत कर दिए। राज्यपाल की हरीझंडी के बाद नव नियुक्त सूचना आयुक्तों, मुख्य सूचना आयुक्त को शपथ दिलाई जाएगी।
आरटीआई कार्यकर्ता एवं शिकायतकर्ता अजय दुबे का कहना है कि सुप्रीमकोर्ट के निर्देश के तहत सूचना आयोग के रिक्त पदों के लिए आवेदन बुलाए जाने के बाद सर्च कमेटी का गठन होना चाहिए था। सर्च कमेटी नामों को शार्टलिस्ट कर अपनी अनुशंसा चयन समिति को भेजती। इसे सार्वजनिक भी किया जाना चाहिए था।
केन्द्रीय सूचना आयोग में नियुक्ति के लिए यह प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन राज्य सरकार ने एेसा नहीं किया। उन्होंने कहा कि यह सीधे तौर पर सुप्रीमकोर्ट की अवमानना है। इसको लेकर सुप्रीमकोर्ट में याचिका दाखिल की जाएगी।
