डिटिजल वर्किंग के तहत नई व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।
– मनोहर दुबे, सचिव, राज्यपाल
विधानसभा सचिवालय में भी होगा लॉ ऑफीसर
इधर, प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के मामले में आई कानूनी पेचीदगी के बाद विधानसभा सचिवालय सतर्क हुआ है। सचिवालय ने अपने यहां विधि शाखा खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत राजभवन की तर्ज पर लॉ ऑफीसर के पद पर रिटायर्ड जस्टिस की नियुक्ति की जाएगी। सचिवालय का मानना है कि विधि विशेषज्ञ न होने के कारण काम में देरी होती है। कुछ मामलों में तो स्पीकर या सचिवालय को तत्काल कानूनी राय चाहिए होती है। ऐसे में सरकार के विधि विभाग या महाधिवक्ता की राय ली जाती है। सचिवालय ने लोधी के मामले में भी कानूनी राय ली थी।