मध्यप्रदेश राजभवन में होगी सख्त निगरानी, रखा जाएगा डिजिटल रिकॉर्ड

– गेट पर खिंचेगा फोटो, लिया जाएगा थंब इंप्रेशन

भोपाल. राजभवन जाने वाले मेहमानों और मुलाकातियों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा। गेट पर इनका फोटो खींचकर थंब इंप्रेशन लिया जाएगा। राजभवन का फोकस अब ऑनलाइन वर्किंग पर अधिक है। इसी को ध्यान मेें रखकर यह सब व्यवस्थाएं हो रही हैं।
अभी आगंतुकों को प्रवेश पर्ची मिलती है। रिकॉर्ड के तौर सचिवालय कार्बन कॉपी रखता है। लेकिन, आगंतुकों के फोटो का रिकॉर्ड नहीं है। अब राजभवन में जाने वालों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और निगरानी भी होगी। इसके लिए कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है। सुरक्षा के लिहाज से यहां आमजन और वीवीआइपी के लिए अलग प्रवेश द्वार की व्यवस्था हाल ही में की गई है।
– प्रक्रिया में बदलाव नहीं
राजभवन ने मेहमानों और मुलाकातियों की व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है। आगंतुकों को राज्यपाल से मुलाकात के लिए पहले से समय लेना होगा। उन्हें पूर्व की तरह सुरक्षा जांच से गुजरना पड़ेगा।
– पेपरलैस वर्किंग पर फोकस
राजभवन का फोकस पेपरलैस वर्किंग पर है। इसी को ध्यान में रखकर खाका तैयार किया जा रहा है। यहां से विश्वविद्यालयों के कामकाज पर निगरानी रखने की व्यवस्था को ऑनलाइन किया जा रहा है। विश्वविद्यालय फार्मेट में ऑनलाइन जानकारी देंगे। इसमें यहां के काम-काज के सहित संचालित कोर्स, छात्र संख्या, रिक्त पदों की जानकारी सहित अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारी भी दर्ज होगी। इस सॉफ्टवयेर से प्रदेश के कॉलेजों को जोड़ा जाएगा।

डिटिजल वर्किंग के तहत नई व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। आगंतुकों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।
– मनोहर दुबे, सचिव, राज्यपाल

विधानसभा सचिवालय में भी होगा लॉ ऑफीसर
इधर, प्रहलाद लोधी की विधानसभा सदस्यता खत्म होने के मामले में आई कानूनी पेचीदगी के बाद विधानसभा सचिवालय सतर्क हुआ है। सचिवालय ने अपने यहां विधि शाखा खोलने का निर्णय लिया है। इसके तहत राजभवन की तर्ज पर लॉ ऑफीसर के पद पर रिटायर्ड जस्टिस की नियुक्ति की जाएगी। सचिवालय का मानना है कि विधि विशेषज्ञ न होने के कारण काम में देरी होती है। कुछ मामलों में तो स्पीकर या सचिवालय को तत्काल कानूनी राय चाहिए होती है। ऐसे में सरकार के विधि विभाग या महाधिवक्ता की राय ली जाती है। सचिवालय ने लोधी के मामले में भी कानूनी राय ली थी।