जनता की नाराजगी से बचने चुनाव से पहले बनेंगी सड़कें, टेंडर प्रक्रिया में किया बदलाव

आचार संहिता से पहले टेंडर जारी करने घटाई निविदा अवधि 45 से 17 दिन की

भोपाल। प्रदेश में सड़कों की खराब स्थिति से सरकार को चुनावी नुकसान हो सकता है। कांग्रेस राज के समय भाजपा ने सड़कों को मुद्दा बनाकर चुनावी नैया पार की थी। इस बार सड़कों को मुद्दा ना बन सके और आम जनता को इस दर्द से राहत मिल सके, इसलिए सरकार नगरीय निकायों को स्पेशल फंड देकर सड़कें बनवा रही हैं। पहले कायाकल्प अभियान-1 में 750 करोड़ का फंड दिया गया तो कायाकल्प अभियान-2 में 800 करोड़ का फंड जारी किया गया। आचार संहिता से पहले इन सड़कों के काम शुरू हो सकें, इसलिए निविदा अवधि 45 से घटाकर 17 दिन कर दी गई। अब तक सिर्फ किसी वीवीआइपी के दौरे या किसी विशेष काम के लिए ही नियमों को शिथिल किया जाता रहा है।