scripttraffic awareness program in mp | जागरुकता अभियान नाकाफी, इंजीनियरिंग डिफेक्ट, अंध गति बन रही हादसों की वजह | Patrika News

जागरुकता अभियान नाकाफी, इंजीनियरिंग डिफेक्ट, अंध गति बन रही हादसों की वजह

-प्रदेश में पिछले साल मप्र पुलिस द्वारा चलाए गए 3554 जागरुकता अभियान
-एक साल में 48877 सडक़ हादसों में खत्म हुईं 12057 जिंदगियां

भोपाल

Published: May 09, 2022 10:41:08 pm

भोपाल. सुरक्षित सफर के लिए यातायात नियमों का पालन करने अनिवार्यता का पालन कराने के लिए पुलिस ने मप्र में एक साल में 3554 जागरुकता अभियान चलाए। ट्रैफिक नियमों की जरूरत और इनसे रूबरू कराने के लिए प्रदेशभर के 3580 स्कूलों में विशेष कक्षाएं लगाईं, पर इसके बावजूद प्रदेश में सडक़ हादसों में उम्मीद के मुताबिक कमी नहीं आई है। वर्ष 2021 में प्रदेश में हुए कुल 48877 सडक़ हादसों में 12057 लोगों की जान गई, वहीं 45456 लोग घायल हुए थे। सडक़ हादसों का आंकड़ा वर्ष 2020 की तुलना में 3611 हादसे अधिक हुए। इस साल हादसों में 11141 लोगों ने जान गंवाई थी, जो वर्ष 2021 में 916 अधिक है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक जागरुकता कार्यक्रमों से ट्रैफिक नियमों के पालन की सीख दी जाती है। वहीं सडक़ हादसों की कई अन्य वजहों में से सडक़ में इंजीनियरिंग डिफेक्ट के साथ ही ओवर स्पीडिंग भी है। बहरहाल, वर्ष 2022 में मप्र में नए सिरे से जागरुकता अभियान चलाए जाने की तैयारी है। इसी कड़ी में हर महीने की एक तय तारीक्ष को सडक़ सुरक्षा दिन मनाया जाएगा। इस दिन ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के अलावा जिला पुलिस का बल एवं अन्य सरकारी विभाग जागरुकता रैली के आयोजन के साथ ही वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की सीख देंगे।
जागरुकता अभियान नाकाफी, इंजीनियरिंग डिफेक्ट, अंध गति बन रही हादसों की वजह
जागरुकता अभियान नाकाफी, इंजीनियरिंग डिफेक्ट, अंध गति बन रही हादसों की वजह
एक साल प्रदेश में निकालीं 1252 जागरुकता रैलियां
पुलिस ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक वर्ष 2021 में प्रदेशभर में ट्रैफिक जागरुकता के 3254 अभियान चलाए गए, इनमें 3580 स्कूलों के 1.21 लाख बच्चों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही तकरीबन सभी शहरों में कुल 1253 ट्रैफिक जागरुकता रैलियों का आयोजन किया गया।
पुलिस लेगी अन्य विभागों का भी सहयोग
लोगों को ट्रैफिक नियमों का पालन करने के प्रति जागरुक करने से उद्देश्य से मप्र पुलिस अन्य सरकारी महकमों का भी सहयोग लेगी। इसके लिए जिला स्तर पर बैठकें भी आयोजित किए जाने की योजना है। जल्द ही मप्र में इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे।

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