उन्होंने कहा कि स्टेशनों पर ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे टिकटधारी यात्रियों व अधिकृत व्यक्ति के अलावा अवांछित तत्व न तो स्टेशन तक पहुंच पाए और न ही वहां से बाहर जा पाए। बैठक में मौजूद रेलवे के अफसरों को उन्होंने यह भी कहा कि ट्रेन के दरवाजों पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाएं जाएं। स्टेशन पर जहां आवश्यक हो वहां फैंसिग/दीवाल बनाई जाए।
रेल्वे स्टेशन परिसर में पर्याप्त सीसीटीव्ही कैमरे लगाने के साथ-साथ ट्रेन की हर बोगी के दोनों दरवाजो पर भी सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रयास करें। यही नहीं इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करें कि स्टेशन परिसर एवं ट्रेन में आने वाला हर व्यक्ति कैमरे की निगरानी में है।
भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने रेलवे सुरक्षा व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग व समीक्षा के लिए पुलिस महानिदेशक की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय रेल सुरक्षा समिति का गठन कर रखा है। इसकी चौथी त्रेमासिक बैठक पुलिस मुख्यालय में हुई। बैठक में आरपीएफ, जीआरपी, मध्यप्रदेश पुलिस और रेलवे के अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई।
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक रेल अरुणा मोहन राव, आईबी के संयुक्त निदेशक बलवीर सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो आदर्श कटियार, पुलिस महानिरीक्षक कानून व्यवस्था योगेश चौधरी, पुलिस महानिरीक्षक रेल जयदीप प्रसाद, आरपीएफ की पांचों जोन के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, डीआरएम आदि की मौजूदगी में यह बैठक हुई।
इसमें डीजीपी ने यह भी कहा कि प्रदेश के नक्सल प्रभावित जिलों बालाघाट व मंडला के रेलवे स्टेशनों पर विशेष एहितयात बरती जाए। यहां अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। हर रेलवे जोन में डॉग व बम निरोधी दस्ते हमेशा सक्रिय रहे। उन्होंने महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर भी विशेष जोर दिया। सिंह ने निर्देश दिए हैं कि सेना भर्ती रेली के दौरान विशेष एहितयात बरतें। जीआरपी और आरपीएफ मिलकर ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे हर ट्रेन व स्टेशन पर फोर्स की मौजूदगी बनीं रहे।
आठ महीने में जप्त किए 8 करोड़
बैठक में अवैध धनराशि का भी मुद्दा उठा। इसमें बताया गया कि रेल पुलिस की तीनों इकाईयों ने पिछले आठ माह में 8 करोड़ 52 लाख रुपये से अधिक अवैध धनराशि बरामद की है। 147 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 262 आम्र्स हथियार और लगभग 189 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ जब्त कर 279 आरोपी पकड़े हैं।