scriptTrains may stop on May 31 due to strike of station masters | स्टेशन मास्टरों की हड़ताल, 31 मई को थम सकती हैं ट्रेनें, जानें क्या हैं विकल्प | Patrika News

स्टेशन मास्टरों की हड़ताल, 31 मई को थम सकती हैं ट्रेनें, जानें क्या हैं विकल्प

रेल यात्रियों के लिए मई का अंतिम दिन मुसीबत भरा साबित हो सकता है

भोपाल

Published: May 16, 2022 03:41:43 pm

भोपाल। रेल यात्रियों के लिए मई का अंतिम दिन मुसीबत भरा साबित हो सकता है। मध्यप्रदेश सहित देशभर में इस दिन ट्रेनों के पहिए थम सकते हैं। दरअसल आगामी 31 मई को स्टेशन मास्टरों की हड़ताल है और इसी के कारण यह स्थिति पैदा हो सकती है। अपनी पुरानी मांगों को लेकर इस दिन देशभर के स्टेशन मास्टर सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। हालांकि एक विकल्प जरूर है। स्टेशन मास्टर एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि वे अपने इस निर्णय को बदल भी सकते हैं।
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हड़ताल से थम सकते हैं ट्रेनों के पहिए
देशभर के स्टेशन मास्टरों ने 31 मई को सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है। रेलवे के स्टेशन मास्टर का कहना है कि वे दशकों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करते आ रहे पर सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की. यही कारण है कि इस बार वे सामूहिक अवकाश पर रहेंगे।
स्टेशन मास्ट एसोसिएशन के अनुसार समस्याओं के समाधान के लिए संगठन ने कई बार आंदोलन किए और ज्ञापन दिए। इसके लिए रेल मंत्री और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मिले, लेकिन समस्याओं के समाधान की सभी ने अनदेखी की। यही कारण है कि देशभर के स्टेशन मास्टरों ने अब एक दिन के लिए पूरे देश में आगामी 31 मई को सामूहिक छुट्टी पर जाने की घोषणा की है। इस दिन पूरे देश में 35 हजार स्टेशन मास्टर काम नहीं करेंगे. ऐसे में ट्रेनों का संचालन प्रभावित हो सकता है।
स्टेशन मास्टरों की मांग है कि नाइट ड्यूटी भत्ता की वेतन सीलिंग लिमिट 43600 रुपए करने संबंधी आदेश को रद्द किया जाए। रेलवे द्वारा कर्मचारियों से रिकवरी का आदेश भी वापस लिया जाएगा। इसके अलावा देश में स्टेशन मास्टरों के खाली पड़े पदों को जल्द भरा जाए। स्टेशन मास्टरों को एमएसीपी योजना का लाभ सन 2016 से दिया जाए। स्टेशन मास्टर को सेफ्टी एवं तनाव भत्ता दिए जाने की भी मांग की गई है।
स्टेशन मास्टर एसोसिएशन का कहना है कि अपनी सात सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले दो सालों से संघर्षरत हैं। इसके बावजूद सरकार ने सुनवाई नहीं की इस कारण सामूहिक अवकाश का निर्णय लिया है। अगर सरकार स्टेशन मास्टरों की मांगों पर गौर करती है, तो ही हम अपने इस निर्णय को बदल सकते हैं।

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