निर्णय राज्य सरकार स्तर पर
बस ऑपरेटर टैक्स पूरी तरह माफ किए जाने की बात अधिकारियों से कर चुके है। टैक्स पूरी तरह माफ किए जाने की बात को लेकर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बी. मधुकुमार का कहना था कि किराया बढ़ाने और टैक्स माफ करने का निर्णय राज्य सरकार स्तर पर किए जाएंगे। तीन महीने का टैक्स माफ करवाने की भी मांग।
सरकार नहीं ले पाई फैसला
पूरा देश अनलॉक हो गया है,लेकिन मध्य प्रदेश में बसों के पहिए अब भी लॉक हैं। बंद बसें शुरू करने के लिए बस ऑपरेटर्स सरकार से भी अपनी कई मांग हैं लेकिन कई दौर की मीटिंग के बाद भी उन पर फैसला नहीं हो पाया है। पूरे प्रदेश में बसें (bus) स्टैंड पर खड़ी हुई हैं।
सरकार को लेना है फैसला
बस ऑपरेटर्स का कहना है सरकार को 3 महीनों का टैक्स माफ कर देना चाहिए और किराया भी बढ़ाना चाहिए. उन्होंने किराया बढ़ाने को लेकर तर्क दिया है कि सरकार ने यात्री बसों में 50 फीसदी यात्रियों को मंजूरी दी है, इसलिए हम अपने नुकसान की भरपाई कैसे कर पाएंगे। बस ऑपरेटर्स का कहना है कि 50 फीसदी यात्रियों के साथ बसें नहीं चलाई जा सकतीं।
यात्री भी परेशान
बसें न चलने के कारण आम लोग परेशान हैं। जिनके पास अपने साधन नहीं हैं वो कैसे एक से दूसरी जगह जाएं। कुछ यात्रियो का कहना है कि उनके पास अपनी बाइक आदि नहीं है और आफिस भी ख्रुल गई है। ऐसे में हमको आफिस पैदल आना जाना पड़ता है। वही दूसरे जिलों मेें फंसे यात्रियों का कहना है कि आफिस शुरू हो गए है और रोज आफिस से कॉल आ रहा है। बस नहीं चलने से हम आफिस नहीं पहुंच सके है। ऐसे में डर है कि कहीं नौकरी न चली जाए।
आफिस नहीं ज्वाइन कर सकी
छिंदवाडा निवासी दीपिका पाहडे का कहना है कि जिले में कोई ट्रेन सुविधा नहीं है और न ही बस शुरू हो सकी है। दीपिका पाहडे का कहना है कि मुझे जरूरी काम से भोपाल जाना है, लेकिन भोपाल के लिए कोई सुविधा नहीं है। वही छिंदवाडा निवासी एकता तिवारी का कहना है कि मै प्राइवेट नौकरी करती हूं , आफिस से मुझे कॉल आया था कि 29 मई को आप को आफिस आना है ,लेकिन जिले में कोई ट्रेन सुविधा नहीं है और न ही बस शुरू हो सकी है इस लिए मैं अभी तक आफिस नहीं ज्वाइन कर सकी।
