पैकेजिंग के लिए मिलेंगे दो करोड़, तीन प्रतिशत अनुदान भी देगी सरकार

निर्यात को बढ़ावा देने की कवायद

भोपाल। किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए किसानों के समूह बनाकर ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट लगवाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए समूहों को न सिर्फ बैंक से कर्ज दिलवाया जाएगा बल्कि तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी सरकार देगी। कृषि विभाग ने केंद्र सरकार की कृषि अधोसंरचना निधि के संचालन के लिए यह योजना तैयार की है।

मध्यप्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण को सरकार प्रोत्साहित कर रही है। सहकारिता, कृषि और उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के माध्यम से कृषि अधोसंरचना निधि के अधिक से अधिक उपयोग की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए थे। सहकारिता विभाग ने प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों की कुछ योजनाओं को मंजूरी भी दिलवाई है। इसे अब और विस्तार देने की तैयारी है।

प्रदेश अब कृषि उत्पादों के निर्यात में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष देश से अप्रैल 2022 में कुल 14 लाख 72 हजार 423 टन गेहूं का निर्यात हुआ जिसमें मध्यप्रदेश ने सर्वाधिक 5 लाख 86 हजार 423 टन गेहूं का रिकार्ड निर्यात किया। अभी व्यापारी किसानों से गेहूं खरीदता है और उसकी ग्रेडिंग और पैकेजिंग करके उसे निर्यात करता है। सरकार की मंशा है कि यह काम किसानों से जुड़े समूह ही करें तो उन्हें अधिक लाभ होगा।

कृषि अधोसंरचना निधि के माध्यम से दो करोड़ रुपए तक का कर्ज भी बैंक से मिल सकता है- इसके लिए कृषि विभाग ने निधि के संचालन का प्रारूप तैयार किया है, उसमें राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट गठित की जाएगी. यह अधिक से अधिक हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाने का काम करेगी। किसानों और उद्यमियों को इसके लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके लिए कृषि अधोसंरचना निधि के माध्यम से दो करोड़ रुपए तक का कर्ज भी बैंक से मिल सकता है। सात साल तक तीन प्रतिशत ब्याज अनुदान भी राज्य सरकार देगी।