मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बातचीत की और ऑक्सीजन सप्लाई की मांग की। इसके बाद ठाकरे ने आश्वासन दिया है कि मध्यप्रदेश की ऑक्सीजन सप्लाई चालू रहेगी। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डा. प्रदीप व्यास ने आदेश जारी कर कहा था कि ऑक्सीजन की सप्लाई केवल महाराष्ट्र में ही होगी। इसके बाद से मध्यप्रदेश में हड़कंप मचा हुआ था। क्योंकि प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली आईनॉक्स कंपनी के प्लांट महाराष्ट्र में ही लगे हुए हैं।
छत्तीसगढ़ और गुजरात से भी मांगी मदद
इससे पहले, चौहान ने कहा कि उन्होंने आक्सीजन की कमी को देखते हुए वैकल्पिक व्यवस्था पर भी जोर दिया था। खबरों के मुताबिक शिवराज सरकार ने छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट और गुजरात सरकार से भी से मदद मांगी है। हालांकि यह सरकारें भी मध्यप्रदेश की मदद करेगी या नहीं यह बयान अब तक नहीं आया है।
130 टन ऑक्सीजन की जरूरत
गौरतलब है कि मध्यप्रदेश में इस समय कोरोना के 20 प्रतिशत मरीजों को इसकी जरूरत पड़ रही है। जुलाई में प्रदेश को जहां 40 टन और अगस्त में 90 टन ऑक्सीजन की रोजाना जरूरत थी, वहीं अब यह बढ़कर 130 टन हो गई है। वर्तमान में मध्यप्रदेश ज्यादातर आक्सीजन महाराष्ट्र से मंगाता है, लेकिन महाराष्ट्र ने ऑक्सीजन देने से मना कर दिया है।
यह है मामला
दरअसल, महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार ने ऑक्सीजन की सप्लाई दूसरे राज्यं को देने से मना कर दिया है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव डा. प्रदीप व्यास ने आदेश जारी कर कहा है कि ऑक्सीजन की सप्लाई केवल महाराष्ट्र में हो होगी। इसके बाद से मध्यप्रदेश के स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली आईनॉक्स कंपनी के प्लांट महाराष्ट्र में ही लगे हैं।
उद्धव सरकार पर भड़के विश्वास सारंग
महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की ओर से मध्यप्रदेश को ऑक्सीजन सप्लाई रोकने के बाद मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है कि संघीय ढांचे में ऐसा नहीं चलता है। संघीय ढांचे में राज्यों को परस्पर एक-दूसरे का सहयोग करना होता है। यदि राज्य ऐसा व्यवहार करेंगे तो काम कैसे चलेगा। कोरोना में ऑक्सीजन सबसे अहम होती है। सारंग ने कहा कि मुख्यमंत्री चौहान खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से इस विषय में चर्चा कर रहे हैं।
नहीं तो कोर्ट जाएगी सरकार
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वर्चुअल कैबिनेट बैठक में कहा था कि महाराष्ट्र से ऑक्सीजन नहीं मिलने पर वहां की सरकार से बात की जाएगी। यदि मदद नहीं मिली तो कोर्ट का भी विकल्प खुला हुआ है।
