scriptUrban body elections till June 12 in MP | पंचायतों के पहले शहरों की सरकार, 12 जून तक नगरीय निकाय चुनाव, जानिए कब होंगे पंचायत चुनाव | Patrika News

पंचायतों के पहले शहरों की सरकार, 12 जून तक नगरीय निकाय चुनाव, जानिए कब होंगे पंचायत चुनाव

राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले- जून में कराएंगे दोनों इलेक्शन

भोपाल

Published: May 11, 2022 02:37:39 pm

भोपाल. मध्यप्रदेश में पंचायतों के पहले शहरों में सरकार बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद राजनैतिक उठापटक के बीच राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक हुई। इसमें हुई चर्चा के अनुसार पहले नगरीय निकाय चुनाव होंगे और इसके तुरंत बाद पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने साफ कह दिया है कि नगरीय निकाय चुनाव जून में हो सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग के लिए आज की तारीख में नगरीय निकाय चुनाव कराना बेहद आसान भी है। दरअसल नगरीय निकायों के चुनावों के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और नगरीय निकायों का परिसीमन का काम भी पूरा है। इसके विपरीत पंचायत चुनावों में आरक्षण की प्रक्रिया अभी शेष है।

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जून में कराएंगे दोनों इलेक्शन

मंगलवार को जैसे ही इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राजनैतिक दलों के साथ ही प्रशासनिक मशीनरी भी सक्रिय हो उठी। खासतौर पर राज्य निर्वाचन आयोग में जबर्दस्त गहमागहमी रही। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले मेें राज्य निर्वाचन आयोग को स्पष्ट निर्देश दिए हैं सो राज्य निर्वाचन आयुक्त ने तुरंत ही एक बैठक बुलाकर आवश्यक तैयारियों का जायजा ले लिया. बुधवार को आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई गई जिसमें चुनावों की तैयारियों पर चर्चा की गई।

राज्य निर्वाचन आयोग की बैठक में राज्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव कराने के लिए तो हम आज ही तैयार हैं। 12 जून तक एक चुनाव करा लिया जाएगा जबकि 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त आज की तारीख में नगरीय निकाय चुनाव कराना आसान है, इसमें आरक्षण और परिसीमन दोनों हैं। पंचायत चुनाव में आरक्षण शेष है। उन्होंने बताया कि पंचायत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की है। आयुक्त ने यह भी कहा कि चुनाव हर हाल में जून में होंगे। चुनाव की तैयारियों के लिए कलेक्टर्स को भी निर्देश दे दिए गए हैं।

दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बिना OBC आरक्षण के लोकल बॉडी इलेक्शन कराने का आदेश दिया है। इसके बाद प्रशासनिक अधिकारी अलर्ट मोड पर आ गए हैं।

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