भोपाल। मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार ने बुधवार को 2022-23 के लिए बजट पेश कर दिया। प्रदेश में कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लगाया गया है। सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते समेत 13 हजार शिक्षकों की भर्ती की बात कही गई है। वहीं चाइल्ड बजट और किसानों समेत उद्योगों के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। आइए जानते हैं प्रदेश के चार बड़े शहरों को इस बजट में क्या मिला...।
इंदौर जिले को क्या मिला
मध्यप्रदेश की आर्थिक राजधानी माने जाने वाले इंदौर से 30 किलोमीटर दूर स्थित नया औद्योगिक क्षेत्र बनाने की घोषणा की गई है। यह औद्योगिक क्षेत्र मोहना में बनाया जाएगा। इससे पहले इंदौर के सांवेर रोड और पीथमपुर में औद्योगिक क्षेत्र हैं। इसके बाद मोहना तीसरे नंबर का औद्योगिक क्षेत्र बन जाएगा। एमपीआइडीसी और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम इंदौर ने मिलकर इस क्षेत्र को स्थापित करना तय किया था। इस इंडस्ट्रियल एरिया की स्थापना के बाद इस क्षेत्र में एक हजार करोड़ से अधिक का निवेश हो सकेगा, वहीं पांच हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी साल जनवरी में कुछ कंपनियों ने जमीनें खरीद ली हैं।
भोपाल को क्या मिला
मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी दो औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी के लिए भी केंद्र सरकार ने सहमति दे दी है। अब मध्यप्रदेश इसकी मेजबानी करेगा। खेलो इंडिया के अंतर्गत भोपाल में शूटिंग व रोइंग और ग्वालियर में हॉकी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा देने की भी मंजूरी मिल गई है। बरखेड़ा नाथू में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और साइंस सेटर बनाया जाएगा।
गोविंदपुरा में मध्यप्रदेश कौशल विकास परियोजना अंतर्गत ग्लोबल स्किल्स पार्क का एक अंश सिटी कैंपस के रूप में स्थापित किया गाय है। इस पार्क में प्रीसिजन इंजीनियरिंग क्षेत्र में एक वर्षीय कोर्स संचालित किया जा रहा है। इसमें हर साल प्रदेश के आइटीआई, पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कालेजों से निकले करीब ढाई सौ छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। गांधी मेडिकल कॉलेज सहित रीवा और इंदौर में लिनेक एक्सीलरेटर लगाए जाएंगे। यह कैंसर पेशेंट के काम आएगी। भोपाल के गैस पीड़ितों के लिए पेंशन शुरू करेगी।
जबलपुर को क्या मिला
बजट में जबलपुर को अलग हटकर तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन प्रदेश में जिन शहरों में ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे, उनमें जबलपुर भी शामिल हैं। जबकि मेडिकल और नर्सिंग की सीटें बढ़ाने का लाभ भी जबलपुर के कालेजों को मिलेगा।अमरकंटक से गुजरात बार्डर तक बनने वाले नर्मदा प्रगति पथ का कार्य भी शुरू हो गया है, जो जबलपुर से गुजरेगा।
ग्वालियर-चंबल को मिली यह सौगात
ग्वालियर-चंबल के लिए भी सरकार विशेष जोर दे रही है। यहां स्टार्टअप बिजनेस को प्रमोट करने का प्रयास कर रही है। ग्वालियर में इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना होगी। यह सेंटर स्टार्टअप बिजनेस को मदद करता है। इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर देने के साथ ही कई योजनाओं का लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा।
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