ये है किस्सा:
कांग्रेस पार्टी लम्बे समय तक प्रदेश की सत्ता में रहने के बावजूद पिछले साठ साल से ग्वालियर निगम के महापौर पद को संभालने के लिए तरस रही है, लेकिन कुछ साल (करीब तीन वर्ष) पहले एक ऐसा मौका भी आया था, जब कांग्रेस ने परसी हुई थाली लौटाते हुए महापौर पद संभालने से इंकार कर दिया था।
किसी भी नगर निगम में महापौर एक ऐसा पद होता है जिसके लिए बड़े-बड़े नेता भी हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन उस वक्त ग्वालियर का महापौर बनने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा था। भाजपा के महापौर विवेक शेजवलकर ने सांसद बनने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया और निगम चुनाव से छः महीने पहले ‘कांटो भरा ताज’ कोई पहनना नहीं चाहता था, नेता प्रतिपक्ष दीक्षित से लेकर उपनेता चर्तुभुज धनोलिया कुछ इच्छुक भी दिखे, लेकिन उन्हीं की पार्टी की सरकार ने मोहर नहीं लगाई ।
ग्वालियर निगम के शीर्ष पद पर दोनों ही दलों में से कोई पार्षद या नेता बैठने से पहले तमाम तरह के गुणा भाग लगाते रहे। जब नगर निगम का चुनाव होने में महज 6 महीने बचे थे और ऐसी सूरत में लगभग 4 महीने तक ही नया महापौर काम कर सकता था,ऐसे में आचार संहिता के चलते कामों की स्वीकृति नहीं मिलती।
इन चार महीने में कोई महापौर शहर की कायापलट नहीं कर सकता था, जबकि यही 4 महीने जनता की शिकायतें व नाराजगी झेलने वाले थे। 2019 में जून से सितम्बर तक गर्मी और बारिश के चलते ग्वालियर शहर के कई इलाकों में पानी न आने और गंदा पानी की शिकायत जनता कर रही थी। बिजली कटौती पहले से ही थी।
कांग्रेस के नीति निर्धारकों का कहना था कि बरसात आने से पहले भाजपा शासित नगर निगम ने न तो नालों की सफाई की और न ही बारिश का पानी संरक्षित करने के उपाय किए, ऐसे में यदि कांग्रेस का कोई नेता महापौर की आसन्दी पर विराजेगा तो उसे उन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिनके लिए वह नहीं बल्कि भाजपा जिम्मेदार है।
भाजपा के जाल में फंसते – फंसते रह गई कांग्रेस :
ग्वालियर नगर निगम के इतिहास में 1963 के बाद से अभी तक कांग्रेस का महापौर नहीं बना है। ग्वालियर निगम में कुल पार्षदों की संख्या 66 है। तत्कालीन परिषद में कांग्रेस के सिर्फ 10 है और भाजपा के 49 पार्षद थे।
कांग्रेस का कहना था कि जब साढ़े 4 साल तक भाजपा का महापौर रहा है तो बाकी के 6 महीने भी भाजपा ही नगर सरकार चलाए, जबकि भाजपा की सोच थी कि जबप्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन गई है तो बाकी रहे कार्यकाल के लिए ग्वालियर निगम की जिम्मेदारी कांग्रेस संभाले, लेकिन कांग्रेस भाजपा के इस जाल में नही फंसी। कांग्रेस के नेता यह अच्छी तरह जानते थे कि यदि वह अपना महापौर बनाते है तो अगले निगम चुनाव में इन सब नाकामी का जवाब भी उन्हें ही देना पड़ेगा।