मंत्री ने कहा- बची हुई राशि का भुगतान अलगे महीने से किया जाएगा। बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश के बाद पहली बार खाद्य मंत्री और सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया संयुक्त रूप से सहकारी संस्थाओं को उपार्जन के लंबित देय राशि के भुगतान के संबंध में अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे।
बैठक में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि सहकारी संस्थाओं को खाद्यान्न उपार्जन के देय लंबित राशि के भुगतान संबंधी कार्यवाही के लिये जिलेवार कार्यक्रम तैयार करें, जिसमें सहकारिता एवं उपार्जन एजेंसी के अधिकारी जिला स्तर पर देनदारी एवं कटोत्रे का 7 दिनों में मिलान पूरा करें। उन्होंने कहा कि उसके उपरांत संयुक्त रूप से जिला अधिकारियों को संभागवार भोपाल में आमंत्रित कर भुगतान की समीक्षा की जायेगी।
खाद्य मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन-ऑटोमेटेड वितरित खाद्यान्न का मिलान जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा एवं भारत सरकार से अन-ऑटोमेटेड वितरित खाद्यान्न को अन्न वितरण पोर्टल पर दर्ज करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव भेजा जायेगा।
