बिजली में सब्सिडी कम करने जतन, प्री-पेड और स्मार्ट मीटर लाएंगे

————- ऊर्जा मंत्री समूह की बैठक : सब्सिडी कम करने को खोजे जा रहे रास्ते—————

jitendra.chourasiya@भोपाल। प्रदेश में सरकार बड़े पैमाने पर बिजली के स्मार्ट और प्री-पेड मीटर लगाने का रास्ता अपना सकती है। दरअसल, सरकार बिजली की सब्सिडी कम करने और घाटे को कम करने के रास्ते खोज रही है। इसके चलते इन तरीकों को आजमाया जा सकता है। इसके अलावा बिजली कनेक्शन के साथ आधार कार्ड को भी लिंक किया जा सकता है।
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बिजली की समस्याओं को खत्म करने के लिए गठित मंत्री समूह की सोमवार को राज्य मंत्रालय में बैठक हुई। इसमें स्मार्ट मीटर, प्री-पेड मीटर, कनेक्शन के साथ आधार लिंकअप सहित अनेक सुझावों पर विचार-विमर्श हुआ। मंत्री समूह अब तक करीब पांच बैठकें कर चुका है, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो पाया है। दरअसल, अभी 21 हजार करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी सरकार देती है। इसे सरकार आधा कम करने पर विचार कर रही है। इसके एिल रास्ते खोजे जा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई रास्ता तय नहीं हो सका है। इसके तहत यह विचार है कि जो लोग दो-दो सब्सिडी ले रहे हैं, उनकी एक सब्सिडी खत्म की जाए। इसके लिए आधार कार्ड को बिजली कनेक्शन से लिंक किया जा सकता है। इसके अलावा बिजली चोरी जैसी समस्याओं को खत्म करने के लिए स्मार्ट और प्री-पेड मीटर जैसे रास्ते सोचे जा रहे हैं। हालांकि प्री-पेड मीटर की व्यवस्था पायलेट प्रोजेक्ट के तौर पर दो शहरों के निर्धारित क्षेत्र में पहले भी अपनाई जा चुकी है, लेकिन यह फेल हो चुकी है। अब इसे वापस अपनाने को लेकर विचार किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या खेती के कनेक्शन और सब्सिडी है। इसलिए खेती के सेक्टर को बिजली के मामले में रिफार्म करने पर विचार हो रहा है। इसके लिए खेती के फीडर और ट्रांसफार्मर के लिए भी अलग व्यवस्था अपनाई जाएगी। फिलहाल इसके लिए तकनीकी रास्ते खोजे जा रहे हैं।
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