scriptwork plan against cyber crime in mp | साइबर अपराधों की रोकथाम के पांच साल के वर्कप्लान को मंजूरी का इंतजार, पहला चरण भी अधर में | Patrika News

साइबर अपराधों की रोकथाम के पांच साल के वर्कप्लान को मंजूरी का इंतजार, पहला चरण भी अधर में

-राज्य साइबर सेल ने 850 करोड़ की लागत वाला वर्कप्लान पिछले साल दिसंबर में किया था तैयार

भोपाल

Published: June 02, 2022 10:30:56 pm


भोपाल. प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और आरोपियों की धरपकड़ तय करने के साथ ही साइबर सेल को अत्याधुनिक बनाने के लिए पिछले साल दिसंबर में राज्य साइबर सेल द्वारा बनाया गया वर्कप्लान फाइलों में ही अटक कर रह गया है। इस पांच वर्षीय वर्कप्लान में पीडि़तों को तत्काल सहायता मुहैया कराने के साथ ही एक्सपट्र्स की नियुक्ति का प्रस्ताव शामिल था। हालांकि पहले चरण के लिए दो वर्षीय वर्कप्लान को लागू करने की बात कही थी, जिस पर तकरीबन 160 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। सूत्रों के मुताबिक राज्य साइबर सेल से पांच वर्षीय और पहले चरण का दो वर्षीय वर्कप्लान पुलिस मुख्यालय पहुंचाया गया है, पर इसे मंजूरी नहीं मिली है। पीएचक्यू से कई बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी मांगी गई थी, जिन्हें मुहैया कराया है। इसके बावजूद इसे अमल में नहीं लाया जा सका है। दो वर्षीय वर्कप्लान में फॉरेंसिक लैब शुरू किए जाने की दावा किया गया है।
साइबर अपराधों की रोकथाम के पांच साल के वर्कप्लान को मंजूरी का इंतजार, पहला चरण भी अधर में
साइबर अपराधों की रोकथाम के पांच साल के वर्कप्लान को मंजूरी का इंतजार, पहला चरण भी अधर में
100 थानों में साइबर डेस्क शुरू करने की योजना
साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए पहले चरण में प्रदेश के सौ थानों में महिला डेस्क की तर्ज पर साइबर डेस्क खोले जाने की योजना थी। यहां साइबर अपराधों के जानकर पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की बात कही गई थी। इसके अलावा 80 साइबर एक्सपट्र्स की नियुक्ति का भी प्लान था, जिन्हें सभी जिलों के साथ ही ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त समेत अन्य जांच एजेंसियों में नियुक्त किया जाता। रीवा, बालाघाट, सागर और चंबल क्षेत्र में नए जोनल ऑफिस खोलने की भी तैयारी थी। पांच वर्षीय वर्कप्लान में डायल-100 की तर्ज पर क्विक रिस्पॉन्स टीम और पोर्टल शुरू किया जाना था।
कई प्रस्तावों पर अटका मामला
राज्य साइबर सेल द्वारा तैयार किए गए वर्कप्लान के कई प्रस्तावों पर पीएचक्यू की सहमति नहीं मिल सकी है। इनमें साइबर एक्सपट्र्स की नियुक्ति प्रमुख है। यहां बता दें, निजी साइबर एक्सपट्र्स को संविदा आधार पर नियुक्ति दिए जाने का प्रस्ताव है। इसके एवज में तकरीबन 80 हजार रुपए का वेतन दिया जाना है। साथ ही वर्कप्लान को लागू करने में खर्च होने वाली राशि भी देरी की मुख्य वजहों में से एक है।

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