MP सरकार देगी आपको पैसा,नीति मंजूर, फिल्म टूरिज्म के तहत मध्यप्रदेश में फिल्म-वेब सीरिज बनाओ

mp - फिल्म सिटी बनेगी, प्रदेश में आधी शूटिंग पर एक करोड़ अनुदान

- सीएम बोले- मेरे पास भी डायरेक्टरों के फोन आ रहे शूटिंग के लिए

भोपाल@जितेंद्र चौरसिया की रिपोर्ट...

कमलनाथ कैबिनेट ने बुधवार को फिल्म टूरिज्म नीति को मंजूरी दे दी। इसके तहत मध्यप्रदेश में फिल्म बनाने पर सरकार अनुदान के साथ विशेष सहूलियतें देगी। इसमें यदि रिलीज की गई फिल्म की आधी शूटिंग मध्यप्रदेश में की जाती है, तो एक करोड़ का अनुदान मिलेगा।

वहीं 75फीसदी शूटिंग पर डेढ़ करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें मध्यप्रदेश के ही कलाकारों को लेने पर अलग से अनुदान मिलेगा। इस दायरे में फिल्म, फीचर-फिल्म, डॉक्यूमेंट्री व वेबसीरिज और टीवी सीरियल शामिल रहेंगे। अधिकतम अनुदान ५ करोड़ रुपए तक रहेगा। जनसम्पर्क मंत्री पीसी शर्मा ने बताया कि इस नई नीति के तहत फिल्म सिटी का भी निर्माण किया जाएगा। इसके तहत विशेष छूट व अनुदान के प्रावधान रहेंगे।

फिल्म टूरिज्म नीति के अहम बिंदु-

- फिल्म फेसिलिटेशन सेल बनेगी। यह सेल ही आवेदन की प्रक्रिया पूरी करेगी।

- प्रदेश आधारित कहानी-स्क्रिप्ट पर अधिकतम पांच करोड़ तक का अनुदान।

- सिंगल स्क्रीन व मल्टीप्लेक्स के पुनर्निमाण के लिए भी अनुदान मिलेगा।

- सिंगल स्क्रीन व मल्टी प्लेक्स के नए निर्माण के लिए अलग अनुदान व छूट।

- फिल्म सिटी बनाई जाएगी। इसकी जगह भोपाल-इंदौर के बीच संभावित।

स्पेन के टोमेटिना की तरह मप्र को मिलेगा टूरिज्म-

कैबिनेट बैठक में जब फिल्म टूरिज्म पॉलिसी का प्रस्ताव आया, तो सीएम ने कहा कि आईफा अवार्ड के बाद इस तरह के कदम से प्रदेश का टूरिज्म बढ़ेगा। मेरे पास कई डायरेक्टर के फोन आ रहे हैं कि वे मप्र में शूटिंग करना चाहते हैं। इस दौरान पर्यटन पीएस फैज अहमद किदवई ने कहा कि जिंदगी न मिलेगी दोबारा में स्पेन का टोमेटिना फेस्टिवल खूब चर्चित हुआ।

इस फिल्म के आने के बाद स्पेन का टूरिज्म दस गुना बढ़ गया। इसलिए मध्यप्रदेश को भी फिल्म में आने पर पर्यटन मिलेगा। इस बीच संस्कृति मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि इस नीति की शुरूआत में लिखा है कि मध्यप्रदेश की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए नीति ला रहे हैं, तो इसमें हमारे संस्कृति विभाग का नाम कहां है? इस पर सीएम ने कहा कि तुम्हारे विभाग से भी पैसे दो, तो तुम्हारा भी नाम लिख देते हैं।

इस पर साधो ने कहा कि मुख्यमंत्री आप है, पैसे देने वाले भी आप है। सीएम ने नीति का प्रस्ताव पढ़ा, तो कहा कि सिंगल स्क्रीन व मल्टीप्लेक्स को छूट की बात है, लेकिन इनके विकास के लिए करोगे क्या ? इस पर अफसरों ने बताया कि क्या-क्या छूट दी जा सकती है।

टाइम बाउंड एक्ट : सीएम बोले- जमीनों की समीक्षा करो, एक्शन लो...

टाइम बाउंड एक्ट के प्रस्ताव पर सीएम ने कहा कि एेसे उद्योगों की समीक्षा करों, जिन्होंने सरकार से जमीन तो ली, लेकिन उद्योग नहीं लगाए। एेसे लोगों पर एक्शन लिया जाए। इसमें एमएसएमई के उद्योगों की भी समीक्षा की जाए। इसके बाद सीएम ने एक्ट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

इसमें सात दिन के भीतर यदि उद्योग के आवेदन का निपटारा नहीं हुआ, तो उसे ऑटोमैटिक तरीके से आनलाइन ही डीम्ड मंजूरी मिल जाएगी। इसका सर्टिफिकेट भी ऑटामेटिक जनरेट हो जाएगा। इसमें शुरूआत में १८ विभागों की ३२ प्रकार की मंजूरी आएगी। इसमें बिजली, पानी से लेकर बिल्डिंग परमिशन तक शामिल हैं।

ये भी अहम् निर्णय-

- विनोद मिल की जमीन बेचकर श्रमिकों को 97 करोड़ देने का फैसला

- बवाई-मोहासा में बिजली लेकर उद्योगों को दी जाएगी। नियामक आयोग बिजली लेने व देने की दर तय करेगा।

- जूनियर पॉयलेट-हैलीकॉप्टर के पद पर आदर्श राय को दो साल के लिए संविदा नियुक्ति का नियमितीकरण।

- सिंगरौली में हवाई पट्टी के निर्माण की मंजूरी। 35.30 करोड़ रुपए इस पर खर्च होंगे।

- राज्य सूचना आयोग में नए पदों का निर्माण व मंडीदीप-सलकनपुर में वन भूमिके लिए केम्पा फंड स्वीकृति।

- 2018-19 के अल्पावधि फसल कर्ज की ड्यू डेट का बेसरेट को मंजूरी।

- निवाड़ी जिला कार्यालय के लिए नए पदों का गठन।

- कबुलपुर सिंचाई परियोजना के लिए बजट की प्रशासकीय स्वीकृति।

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दीपेश तिवारी
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