बीजेडी के महासचिव संजयदास वर्मा का कहना है कि युवाओं को रोजगार, भूमि अधिकार, आवास, शौचालय, पेयजल के लंबे चौड़े वादे अब जमीनी स्तर पर नहीं दिखते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा करने वाली केंद्र सरकार अब कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है। पांच साल से मोदी सरकार क्या कर रही है। बीजू कृषक जनता दल के महासचिव प्रताप जेना ने बताया कि किसानों के धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले पर मोदी सरकार कुछ नहीं बोल रही है। केंद्र को ओडिशा के विकास की कोई परवाह नहीं है। सिर्फ मीडिया में आक्रामक बयान देकर आरोप लगा देना बीजेपी के नेताओं के लिए बहुत आसान है।
जेना कहते हैं कि यदि वादा निभाते हुए मोदी सरकार ओडिशा को विशेष राज्य का दर्जा दे देती तो विकास के लिए पर्याप्त धन मिल जाता। यही नहीं हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख देने का वादा छूमंतर हो गया। ओडिशा के महानदी, पोलावरम, तटीय हाईवे जैसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर केंद्र का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि ओडिशा की नवीन पटनायक सरकार गरीबों की सेवा को समर्पित है। प्रदेश के बीस लाख लोगों को देने का वादा पटनायक सरकार पूरा कर रही है। तीस हजार को पट्टा दिया जा चुका है। इसके अलावा 41 हजार गांवों पक्की सड़कें बना दी गई हैं। नौ लाख युवाओं को दक्ष बनाया गया है।