मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ( Naveen Patnaik ) ने केंद्रीय बजट को देश के भविष्य की दृष्टि से बेहतर बजट बताया। बजट के प्रावधानों के क्रियान्यवन पर विशेष ध्यान देना होगा। राज्यों के हित को सर्वोपरि रखना होगा। हालांकि सेस लगाकर राज्यों के स्रोतों को प्रभावित करने की चेष्टा की गई है। उन्होंने बजट को देश के विकास के लिए लंबी रेस का घोड़ा बताया। यदि बजट के अनुरूप ही प्रयास किए जाएंगे तो नतीजे अच्छे आ सकते हैं।
नवीन (Odisha CM) का कहना है कि अगर स्वास्थ, शिक्षा, कौशल विकास, पेयजल, जीवनयापन मिशन, महिला और बाल विकास पर बजट का सपोर्ट मिलता रहेगा तो राज्यों के विकास को भी बल मिलेगा। मनरेगा, एससी, एसटी योजनाओं पर बजट में बढ़ावा देना चाहिए था। पटनायक का कहना है कि रेलवे परियोजनायों में बजट में वृद्धि करना स्वागत योग्य कदम है। बजट में रेलवे पर धन बढ़ाने का लाभ ओडिशा को मिलेगा। नेशनल हाईवे परियोजना में कटौती का राज्यों की कनेक्टीविटी पर असर पड़ेगा। हालांकि बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन का पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने उम्मीद जतायी है कि प्रधानमंत्री किसान योजना राज्य की कालिया योजना के आसपास बजट होने का लाभ किसानों को मिलेगा।
सीपीएम के वरिष्ठ जनार्दन पति का कहना है कि यह बजट देश की प्रगति का रास्ता बिलकुल भी प्रशस्त नहीं करता है उल्टे विदेशी पूंजीवादी ताकतों को फायदा पहुंचाने वाला बजट है। बीमा के क्षेत्र में सौ प्रतिशत एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) का प्रावधान करके देश की चार बीमा कंपनियों का कारोबार विदेशी कंपनियों को सौंपने का काम किया है मोदी सरकार ने। जनार्दनपति का यह भी कहना है कि आम लोगों की क्रय शक्ति घटेगी। इसका सीधा असर जीडीपी पर पड़ेगा। कारपोरेट सेक्टर के इशारे पर बनाया गया बजट पूंजीवादी ताकतों को ताकत देगा। यह पूरी तरह से गरीब, मजदूर, किसान विरोधी बजट है।
ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक
ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष निरंजन पटनायक ( Niranjan Patnaik ) ने कहा कि एनडीए की नई सरकार का पहला बजट निराशाजनक है। दिया कुछ नहीं लिया बहुत कुछ। बजट युवाओं, गरीबों और किसानों के हित में नही है। इसमें किसानों की समस्या का जिक्र तक नहीं किया गया। यह भी छिपाया गया है कि किसानों की आय दो गुनी कैसे होगी और बेरोजगारी दूर कैसे की जाएगी। पूर्व विधायक बीएसपी के कृष्ण चंद्र सागरिया ने कहा कि मोदी सरकार का बजट पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला है। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देकर बजट को अमीरों का बजट बना दिया है। उनका कहना है कि इससे दलितों, पिछड़ों के आरक्षण को ही नुकसान नहीं होगा बल्कि महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसान व ग्रामीण समस्या और भी जटिल होंगी। देश में पूंजी का विकास इस बजट से संभव नहीं है।