किसानों को दी गयी राहत को कमतर आंकते हुए नवीन पटनायक कहते हैं कि केंद्र सरकार को किसानों को राहत देने की योजना से तो कहीं अच्छी बीजेडी की ओडिशा सरकार की कालिया (कृषक एसिस्टेंस फॉर लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन) योजना है। यह योजना किसानों को ज्यादा लाभ देती है। उन्होंने कहा कि नेशनल सोशल सिक्योरिटी स्कीम खासकर ओल्ड एज पेंशन व अन्य पेंशन की रकम को रिवाइज किया जाना चाहिए था।
उनका कहना है कि ओडिशा के 48 लाख लाभार्थियों को राज्य सरकार की तरफ से 500 रुपया जबकि केंद्र 20 लाख लाभार्थियों को 200 रुपया महीना देती है। नवीन का कहना है कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण के लिए पर्याप्त आवंटन नहीं किया गया है। मनरेगा में भी पर्याप्त आवंटन नहीं है। ग्राम संपर्क मार्ग, आवास, पेयजल की मद में धन का आवंटन कम किया गया है। ओडिशा को 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के बाद वांछित रकम आवंटित नहीं की गयी। 26.3 हजार करोड़ रुपया राज्य को 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों से कम मिला है।
