मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के लिए जारी ताजा आदेश में कहा है कि प्रत्येक महीने की सात तारीख को मंत्री लोग चुनाव घोषणा पत्र में अपने हिस्से पर कितना अमल किया है, इसका ब्यौरा उनके (नवीन पटनायक) के समक्ष प्रस्तुत करें। पटनायक कहते हैं कि यह सफलता के मंत्र थ्रीटी (टीम वर्क, ट्रांसपरेंसी व टेक्नोलॉजी) पर टिक कर काम करने से ही संभव होगा। उनका कहना है कि जब घोषणा पत्र जनता की राय से तैयार किया गया है, तो उस पर अमल भी जल्द ले जल्द जनता के लिए होना चाहिए। इसके लिए घर-घर शंख का विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें ओडिशा के कोने-कोने से जोड़ने वाला बीजू एक्सप्रेस वे का निर्माण और कटक-भुवनेश्वर के लिए मेट्रो का भी वादा किया गया है। चुनाव घोषणा पत्र को चार हिस्सों में बांटा गया है।
अमल की प्राथमिकता में पहले किसान
सभी किसानों व भूमिहीनों के लिए कालिया (कृषक एसिस्टेंस लाइवलीहुड एंड इनकम ऑगमेंटेशन) स्कीम लागू रहेगी। सरकार गठन के साथ ही नवीन ने यह घोषणा कर भी दी। अब दस हजार रुपया सालाना किसानों और 12 हजार रुपया सालाना भूमिहीनों के लिए देना तय हो चुका है। इसे कितने प्रतिशत अमल किया जा रहा है। प्रगति रिपोर्ट क्या है, यह काम कृषिमंत्री को करना है और सीधे नवीन पटनायक को रिपोर्ट देना है। यही नहीं इसके क्रियान्वयन पर नजर रखने को कालिया आयोग का गठन भी किया जा सकता है। हर तीन साल में यह रकम रिवाइज्ड की जाएगी। एक लाख तक ब्याजमुक्त ऋण। सिंचाई सुनिश्चित करने के लिए 50 हजार करोड़ का बजट रखा जाएगा। कालिया का लाभ पाने वाले किसानों के बच्चों को छात्रवृत्ति। कृषि के लिए हर तरह की मदद के लिए चौबीस घंटे चलने वाले किसान कॉल सेंटर बनाए जाएंगे। सभी ग्राम पंचायतों में भंडारण सुविधा। नई तकनीक से खेती के लिए हर जिले में कालिया सेंटर स्थापित किए जाएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य 2930 रुपया के लिए केंद्र पर दबाव बनाया जाएगा। अस्थायी भंडारण सुविधा भी किसानों को दी जानी है।
मिशन शक्ति सबसे ऊपर
नवीन पटनायक की पार्टी बीजेडी ने यह भी वादा किया था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को सरकारी बिजनेस के लिए 5,000 करोड़ दिया जाएगा। इस ग्रुप को 5 लाख तक का ऋण ब्याजमुक्त दिया जाएगा। बालिकाओं की केजी से पीजी तक शिक्षा फ्री। इस पर वह पैनी नजर रखते हैं। नवीन ने इसी ग्रुप से प्रमिला बिसोई को आसका संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया और वह लोकसभा पहुंच गईं। उनका मानना है कि महिलाओं का वोट उनकी पार्टी को मिला। बीजू स्वास्थ कल्याण योजना कवर सात लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपया किया जाएगा। इस पर भी अमल किया जाएगा। गरीब बेटियों की शादी के लिए 25 हजार रुपया आर्थिक मदद। विस्थापित और विधवा महिलाओं के लिए सोशल सिक्युरिटी गारंटी। सेल्फहेल्प ग्रुप की महिलाओं को एक्सीडेंट कवर (दुर्घटना बीमा) दिया जाएगा। मिशन शक्ति के पृथक विभाग होगा। पंचायत और पंचायत समितियां सपोर्ट करेंगी। सरकार से मिलने वाली जमीन व घर सब महिलाओं के नाम पर होगा। स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी।
युवाओं पर विशेष ध्यान
75 प्रतिशत जॉब रिजर्वेशन ओडिशा के सभी उद्योगों में पढ़े लिखे युवकों के लिए वादा किया गया है। अगले पांच साल में 15 लाख युवा निकलेंगे। स्टार्टअप के लिए दस हजार युवाओं को दस लाख तक की मदद। मेक इन ओडिशा से 30 लाख नौकरियां सृजित होंगी। शिक्षा के लिए ब्याजमुक्त ऋण मिलेगा। सभी कालेज विश्वविद्यालयों में वाईफाई, छात्रों को वन जीबी डेटा फ्री। छात्रवृत्ति मेरिट और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को दी जाएगी। जॉब फीस समाप्त की जाएगी।
गैरबराबरी का समाजवादी मंत्र
जुहार (ज्वाइंट अपलिफ्टमेंट आफ हैबिटेशन्स एंड रीजन्स) विकास में क्षेत्रीय विषमता दूर की जाएगी। विशेष विकास परिषदें गठित की जाएंगी। इन परिषदों में 50 प्रतिशत महिलाओं के लिए आरक्षण होगा। विकास की विशेष योजनाएं बनाना इनका काम होगा। इसके अलावा दस लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता की योजनाएं। खाद्य गारंटी योजना को और भी कारगर बनाएंगे। यूनिवर्सल हेल्थ सिक्युरिटी, यूनिवर्सल फूड सिक्युरिटी, यूनिवर्सल सिक्युरिटी, शेल्टर सिक्युरिटी फॉर आल, औद्योगिक निवेश, युवा सशक्तीकरण, महिला सशक्तीकरण, हर ब्लाक में मॉडल स्कूल, 190 आदर्श विद्यालय।
