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231 पोंग बांध विस्थापितों को भूमि आवंटित

locationबीकानेरPublished: Nov 12, 2017 11:30:16 am

Submitted by:

dinesh kumar swami

पोंग बांध विस्थापितों को जैसलमेर में आवंटित भूमि तक नहर का पानी नहीं पहुंचने की शिकायतों पर बदले में जमीन दी गई।

बीकानेर . पोंग बांध विस्थापितों को जैसलमेर में आवंटित भूमि तक नहर का पानी नहीं पहुंचने की शिकायतों पर बदले में जमीन दी गई। पोंग बांध विस्थापितों को अन्तरराज्यीय समझौते के तहत नहरी क्षेत्र में सिंचित कृषि भूमि आवंटन के निर्णय के तहत एेसा किया गया है। यह कार्रवाई सर्वोच्च न्यायालय की ओर से उच्च अधिकार प्राप्त समिति के निरीक्षण के बाद हुई है।
इस समिति के विस्थापितों को बदले में अन्यत्र सिंचित भूमि देने के निर्देश के तहत शनिवार को उपनिवेशन विभाग ने एक साथ 231 विस्थापित काश्तकारों को विनिमय की भूमि आवंटन के आदेश दिए। जैसलमेर इलाके में 625 विस्थापितों को नहरी मुरब्बे आवंटित किए हुए हैं। इसमें से 277 विस्थापित ने विनिमय में भूमि देने के आवेदन लगाए। इसमें से 46 आवेदन निरस्त कर दिए गए। 231 विस्थापितों को एक दिन में ही भूमि आवंटन के आदेश जारी कर दिए गए।
यहां दी गई जमीन
उपनिवेशन आयुक्त एलएन मीणा की अध्यक्षता में गठित विनिमय समिति ने आवेदनों का परीक्षण कर विनिमय की स्वीकृति दी। वहीं अतिरिक्त आयुक्त बृजेन्द्र कुमार चंदेलिया की अध्यक्षता में गठित आवंटन समिति ने आवटंन की कार्रवाई की।
यह कार्य शनिवार को उपनिवेशन कार्यालय में केन्द्रीय जल संसाधन आयुक्त एवं वरिष्ष्ठ आयुक्त, हिमाचल पोंग बांध कांगड़ा के उपायुक्त की उपस्थिति में हुई। विस्थापितों को बदले में जमीन जैसलमेर, मोहनगढ़ एवं रामगढ़ तहसीलों में घेसेलवाल माइनर, लौंगेवाला माइनर एवं हांसेवाला माइनर पर दी गई है।
46 आवेदन निरस्त
खातेदारी नियम के प्रावधान में नहीं आने से विनिमय के 8 आवेदन निरस्त कर दिए गए। मुरब्बा आवंटन के बाद कब्जा नहीं लेने वाले 21 आवेदन, आवेदन पर हस्ताक्षर नहीं होने से 6, मुखत्यारनामे के 3, पहले विनिमय होने के बावजूद फिर आवेदन करने पर 1 तथा एक आवेदन गंगानगर जिला का होने के कारण निरस्त किया गया। आवेदन गलत करने पर 5 तथा बिना खातेदारी के वसीयत करने पर एक आवेदन निरस्त किया गया। इस प्रकार कुल 46 आवेदन निरस्त कर दिए गए।
आवेदन आने पर फिर होगा विनिमय
उपनिवेशन क्षेत्र में उच्च अधिकार प्राप्त कमेटी के निर्देशानुसार अगर पोंग बांध विस्थापितों के विनिमय के और आवेदन आते हैं तो बदले में जमीन देने की कार्रवाई की जाएगी। अभी तक जो आवेदन आए हैं, उन सभी का निस्तारण कर दिया गया है।
एलएन मीणा, आयुक्त, उपनिवेशन विभाग बीकानेर
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