इनमें से 21 ई-मित्र केन्द्रों पर सबसे अनदेखी की जा रही थी। अधिकतर संचालकों ने ई-मित्र केन्द्र पर वसूले जाने वाले शुल्क की जानकारी तक नहीं दे रखी थी। सिंह ने बताया कि सरकारी योजनाओं में आवदेक के मोबाइल नम्बर, मेल आइडी व अन्य जानकारियां सही तरीके से फीड करने के निर्देश दिए। जिससे आवेदक को अनावश्यक परेशानी ना हो। उन्होंने स्थानीय सेवा प्रदाता को ई मित्रों को रेट लिस्ट उपलब्ध करवाने व लगाने के लिए निर्देशित किया है।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व भी जिले के विभिन्न स्थानों पर संचालित ई-मित्र केन्द्रों के खिलाफ विभाग को शिकायतें मिली थी, जिसके बाद संबंधित ई-मित्र संचालकों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई, लेकिन उनकी कार्यशैली में कोई बदलाव देखने को नहीं मिल रही।