महाजन विद्युत निगम एईएन कार्यालय पर लटकी निरस्तीकरण की तलवार

अरजनसर व शेखसर से कनिष्ठ अभियंता भी हटाए, भवन के लिए जारी बजट पर भी रोक

By: Atul Acharya

Published: 09 Jun 2021, 08:10 PM IST

-लूणाराम वर्मा

महाजन. भाजपा सरकार ने वर्ष २०१७ में विद्युत उपभोक्ताओं की परेशानी को देखते हुए महाजन में सहायक अभियंता कार्यालय स्वीकृत किया था लेकिन चार साल बाद भी वित्तीय स्वीकृति मिलना तो दूर अब इस कार्यालय पर निरस्तीकरण की तलवार भी लटक रही है। हाल ही निगम ने अरजनसर व शेखसर में कनिष्ठ अभियंता भी हटाकर इस दिशा में कदम बढ़ा दिया है जो हजारों उपभोक्ताओं के लिए घातक सिद्ध होगा।

गौरतलब है कि वर्ष २०१७ में भाजपा सरकार ने महाजन, नौरंगदेसर, सेरूणा, पूगल व पंाचू में विद्युत निगम के सहायक अभियंता कार्यालय खोलने की स्वीकृति जारी की थी। साथ ही पांचों स्थानों पर उसी वक्त सहायक अभियंता की नियुक्ति भी कर दी गई। साथ ही महाजन क्षेत्र में शेखसर व अरजनसर में कनिष्ठ अभियंता के पद भी स्वीकृत कर अधिकारी लगा दिण् गए थे लेकिन हाल ही निगम ने शेखसर व अरजनसर में नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को हटाकर एकमात्र महाजन कनिष्ठ अभियंता के कंधों पर सारा जिम्मा डाल दिया है। साथ ही सहायक अभियंता कार्यालय के लिए अभी तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से इसके भी रद्द होने का अंदेशा है।
राज बदलने के बाद जिले के कदावर नेता डॉ. बी. डी. कल्ला के ऊर्जामंत्री बनने पर पांचों सब डिवीजन की जल्दी वित्तीय स्वीकृति मिलने पर से कार्यालय प्रारम्भ होने की उम्मीद बंधी थी। जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ-साथ निगम स्तर पर भी इन सब डिवीजन की फाइनेंशियल स्वीकृति के लिए प्रयास किए गए थे।

रोक लगने से मायूसी
जोधपुर विद्युत निगम के चीफ कन्ट्रोलर ऑफ एकाऊंटेंट डॉ. एसके गोयल ने गत वर्ष ११ सितम्बर को आदेश जारी कर जिले के पांचों सब डिवीजन पर रोक लगाते हुए भवन के लिए जारी बजट के उपयोग पर भी तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी है जिससे हजारों उपभोक्ताओं में निराशा छा गई है। ग्रामीणों को अब विद्युत संबंधी छोटे-मोटे काम के लिए भी ५०-६० किमी दूर जाना पड़ेगा।

सबकी उम्मीदों पर फिरा पानी
पूर्व राज्य सरकार ने इन पांचों सब डिवीजन की इमारत के लिए करीब ४५-४५ लाख रुपये का बजट भी जारी किया था। कई जगह भवन निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूर्ण हो चुकी थी जिससे उपभोक्ताओं को नए सब डिवीजन जल्दी ही शुरू होने की उम्मीद बंधी थी लेकिन गत वर्ष एक आदेश ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। आदेश के मुताबिक बजट रद्द कर दिया गया।

राज्य सरकार के स्तर का मामला
महाजन व अन्य चार सब डिवीजन की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिलने से इनका संचालन करना संभव नहीं है। ऐसे में महाजन व नोरंगदेसर क्षेत्र से पांच कनिष्ठ अभियंता हटाए गए है। हालांकि उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ेगी। वित्तीय स्वीकृति जारी करना राज्य सरकार स्तर का मामला है।
केसी बिश्नोई, अधिशासी अभियंता, जोधपुर विद्युत निगम बीकानेर।


यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति
यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा राज में लूणकरणसर विधानसभा क्षेत्र के महाजन व नोरंगदेसर में स्वीकृत सब डिवीजन बन्द होने के कगार पर है। ऊर्जा मंत्री का गृह जिला होने के बाद भी हालात बदतर है। ऊर्जा मंत्री ने शहर के जस्सूसर गेट, गोगागेट, कोटगेट व नत्थूसर गेट से बाहर कभी विकास की सोच नहीं रखी।
सुमित गोदारा, विधायक लूणकरणसर।

Atul Acharya Reporting
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