उपनिवेशन विभाग ने उपायुक्त के खिलाफ जयपुर भेजी चार्जशीट

भूमि आवंटन के 274 मामलों में नियम विरुद्ध निर्णय

तत्कालीन उपनिवेशन उपायुक्त नाचना अरूण प्रकाश शर्मा के खिलाफ उपनिवेशन विभाग ने चार्जशीट तैयार कर प्रमुख शासन सचिव को भेजी है। इनके खिलाफ पद पर रहते हुए गलत खातेदारी देने का आरोप है। उपनिवेशन विभाग के कृषि भूमि आवंटन के 274 प्रकरणों में नियम विरुद्ध निर्णय करके काश्तकारों को खातेदारी दे दी। उपायुक्त ने उपनिवेशन कोर्ट के निर्णय के खिलाफ यह खातेदारी दी है।

 

इन सभी प्रकरण अब अतिरिक्त आयुक्त उपनिवेशन में अपील लगाई गई है। इस मामले में तत्कालीन उपायुक्त उपनिवेशन अरूण प्रकाश शर्मा के अलावा दो तहसीलदार रेवंता राम एवं सरदारमल एवं एक निजी सहायक सुवालाल के खिलाफ भी जांच की जा रही है। विभागीय रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार को निर्णय लेना है। निजी सहायक एवं अन्य के खिलाफ एसीबी के स्तर पर भी जांच की जा रही है।

 

आगे की कार्रवाई सरकार के स्तर पर
यह प्रकरण ध्यान में आते ही विभागीय स्तर पर प्रकरण की जांच की गई। इसमें तत्कालीन उपायुक्त उपविनेशन नाचना ने नियम को ताक पर रखकर 274 लोगों को खातेदारी दे दी। विभाग ने इन प्रकरणों का प्रसंज्ञान लेकर तत्कालीन उपायुक्त नाचना अरूण प्रकाश शर्मा के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर राज्य सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए भेजी है। आगे की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर की जानी है।
एलएन मीणा, आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर

 

कलक्टर ने दी प्रतिनियुक्ति की सहमति
राजकीय मुद्रणालय को लेकर निदेशालय और कार्मिकों में गतिरोध जारी है। मुद्रणालय में जहां कार्मिक काम के बिना अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं, वहीं निदेशालय ने कार्मिकों की प्रतिनियुक्ति को लेकर प्रक्रिया शुरू कर दी है।
निदेशालय के पत्र पर जिला कलक्टर ने बीकानेर का विकल्प भरने वाले कार्मिकों को अपने यहां प्रतिनियुक्ति पर रखने को लेकर सहमति जताई है। कार्यरत कार्मिक प्रतिनियुक्ति को लेकर असमंजस में है।

 

राजकीय मुद्रणालय संयुक्त संघर्ष समिति के प्रेम रतन जोशी ने बताया कि मुद्रणालय के कार्मिकों को अधिशेष मानते हुए कलक्टर कार्यालय में प्रतिनियुक्ति को उचित माना जा सकता है। वहीं कार्मिकों ने इस बात पर आशंका जताई है कि प्रतिनियुक्ति के नाम पर कार्मिकों के साथ छल हो सकता है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

 

जिला कलक्टर ने इस मामले को लेकर कहा कि निदेशालय की ओर से प्रतिनियुक्ति के संबंध में मांगी गई सहमति जारी कर दी गई है। हालांकि अभी तक मुद्रणालय निदेशालय की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। विभाग के निदेशक यज्ञमिज्ञ सिंह ने बताया कि जिला कलक्टर व कई विभागों से प्रतिनियुक्ति की सहमति मिल गई है, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं किया गया है।