भाटी ने कहा, बजरी खनन की विशेष अनुमति ले सरकार

भाटी ने कहा, बजरी खनन की विशेष अनुमति ले सरकार

dinesh swami | Publish: Aug, 12 2018 09:52:23 AM (IST) Bikaner, Rajasthan, India

बजरी माफियाओं के बढ़ती कारगुजारी पर रोष जताते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीसिंह भाटी ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को पत्र लिख है।

बीकानेर. बजरी माफियाओं के बढ़ती कारगुजारी पर रोष जताते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेता देवीसिंह भाटी ने मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे को पत्र लिख है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से बजरी खनन पर रोक लगाने के बाद बजरी का चोर बाजार पनप रहा है। कहने को तो बजरी खनन पर रोक है, लेकिन दस गुणा कीमत पर बजरी उपलब्ध हो रही है। इससे न केवल आमजन की जेब कट रही है, बल्कि अशांति का माहौल बन रहा है।

 

भाटी ने कहा कि बीकानेर में बजरी खनन पर रोक लगने के बाद राज्य और केन्द्र सरकार के निर्माण कार्य बंद हो गए हैं। लाखों-करोड़ों रुपए की मशीनें बेकार हो गई हैं। बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने पत्र में लिखा कि राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय से बीकानेर जिले में बजरी खनन की विशेष अनुमति ले, ताकि आमजन को राहत मिल सके।


एलीवेटेड रोड के लिए जारी एनआइटी को चुनौती
जोधपुर/बीकानेर. शहर में एलीवेटेड रोड निर्माण करने अथवा नहीं करने को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिकाओं की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को बीकानेर व्यापार एसोसिएशन की ओर से एक आवेदन पेशकर एलीवेटेड रोड निर्माण के लिए सरकार की ओर से जारी एनआइटी को चुनौती देते हुए उसे रद्द करने की मांग की गई। इस पर जस्टिस संगीत लोढ़ा व अरुण भंसाली की विशेष खंडपीठ में १४ अगस्त को बहस करना निर्धारित किया है।

 

 

ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान बीकानेर व्यापार एसोसिएशन ने जनहित याचिका दायर कर बीकानेर में कोटगेट के बाहर सांखला रेलवे क्रॉसिंग पर एलीवेटेड रोड निर्माण के लिए सरकार की आेर से जारी भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना को चुनौती दी थी। तब खंडपीठ ने अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कोर्ट के नोटिस का जवाब आने तक अधिग्रहण प्रक्रिया रोकने के अंतरिम आदेश दिए थे। खंडपीठ ने बीकानेर शहर की इस समस्या का हल निकालने बाबत दो साल पूर्व मुकुल कृष्ण व्यास की ओर से दायर एक और जनहित याचिका की सुनवाई पूरी करते हुए निर्णय सुरक्षित रख लिया था।

 

लेकिन मास्टर प्लान मामले को वृहदपीठ में भेजे जाने के बाद विशेष खंडपीठ ने बीकानेर के मामले को वृहद पीठ को भेज दिया। पिछले सप्ताह वृहदपीठ की ओर से मास्टर प्लान मामले में सीमित सुनवाई करने व अन्य किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करने के निर्णय के बाद मास्टर प्लान सहित बीकानेर के मामले को पुन: जस्टिस लोढ़ा व भंंसाली की विशेष खंडपीठ में लौटा दिया था।

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