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हेराफेरी: हकीकत में सोना, कागजों में मिट्टी

Bikaner News: पत्रिका एक्सपॉज, चूना पत्थर की खानों से निकल रहा सीमेंट और कैमिकल ग्रेड का खनिज

बीकानेर

Published: July 28, 2022 12:34:10 pm

दिनेश कुमार स्वामी

बीकानेर. जिले के नोखा तहसील के सारूंडा-मंडेलिया क्षेत्र में हो रहे लाइम स्टोन के खनन में बड़ा खेल चल रहा है। इसकी दो श्रेणी की आड़ लेकर पर्दा डाल रखा है। एक अप्रधान श्रेणी में मिट्टी के भाव वाले चूना पत्थर की खाने आती हैं। जबकि दूसरी प्रधान श्रेणी में सीमेंट ग्रेड और कैमिकल ग्रेड वाली कई गुणा महंगे खनिज की खाने आती हैं। सरकार से यह खानें जब आवंटित कराई गई थीं, तो अप्रधान श्रेणी की दिखाई गईं। इसके बाद सालों से इन खानों में प्रधान श्रेणी का खनिज निकाला जा रहा है। इसकी कलई खुद खनन से निकले माल के ई-रवन्ना कर रहे हैं। इनमें अधिकांश ई-रवन्ना खनिज को प्रदेश की सीमेंट फैक्टि्रयों और गुजरात, हरियाणा और पंजाब की कैमिकल फैक्टि्रयों को भेजने के हैं।
हेराफेरी: हकीकत में सोना, कागजों में मिट्टी
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जिस श्रेणी का खनन पट्टा हो और उससे इतर कोई खनिज निकल जाए, तो पट्टा धारक को इसकी जानकारी खनिज विभाग को तुरंत देनी होती है। इसके आधार पर खनन पट्टे की प्रकृति आदि को लेकर पुन: मूल्यांकन होता है। परन्तु अप्रधान श्रेणी की लाइम स्टोन की इन खानों में प्रधान श्रेणी का खनिज लम्बे समय से निकाला जा रहा है। विभाग भी इस पर चुपी साधे बैठा है।
आवंटन के समय से ही चल रहा खेल

सरकार ने साल 2015 के बाद खनन ब्लॉक का आवंटन नीलामी के माध्यम से ही करने का प्रावधान कर दिया। सारूंडा-मंडेलिया क्षेत्र में साल 1995, 2000, 2007, 2009 में 11 खनन पट्टे अप्रधान श्रेणी में किए गए। इसके बाद 11 दिसम्बर 2017 में साल 2014 का प्रक्रियाधीन दिखाकर एक का आवंटन अप्रधान श्रेणी में किया गया। अब इन सभी खानों से माल सीमेंट और कैमिकल फैक्टि्रयों में जा रहा है।
बिना जियोलॉजिकल रिपोर्ट के आवंटन

जिले की जियोलॉजिकल सर्वे रिपोर्ट में साफ लिखा हुआ है कि सारूंडा-मंडेलिया क्षेत्र में ग्रे कलर लाइम स्टोन सीमेंट ग्रेड होना बताया हुआ है। यहां पर 10.2 मिलियन टन से अधिक खनिज यहां होने की रिपोर्ट है। खनिज विभाग ने खानों के आवंटन से पहले जियोलॉजिकल रिपोर्ट की अनदेखी की है। यहां यह भी जानना जरूरी है कि इनमें एक निजी भूमि की खान को छोड़कर शेष सरकारी भूमि पर खनन के पट्टे आवंटित किए हुए हैं।
यूं लगता है सरकार को चूना

लाइम स्टोन की माइनर श्रेणी की रॉयल्टी दर राज्य सरकार तय कर वसूली करती है। जबकि मेजर श्रेणी के लाइम स्टोन खनिज की रॉयल्टी दर केन्द्र सरकार तय करती है। चूंकि मेजर श्रेणी का खनिज माइनर से कई गुणा ज्यादा कीमती होता है, ऐसे में उसकी रॉयल्टी दर भी कुछ ज्यादा है। खानों के आस-पास सरकारी भूमि है। जिस पर भी चोरी-छिपे बड़े पैमाने पर अवैध खनन किया जाता है। इससे सरकार को सीधा-सीधा राजस्व का नुकसान होता है।
खनिज विभाग जानकर भी अंजान

इसकी शिकायत पर खनिज विभाग के अतिरिक्त निदेशक (खान सतर्कता) और अधीक्षण खनिज अभियंता (खान) ने जांच के आदेश भी दे रखे हैं। खनिज विभाग बीकानेर के पास लम्बे समय से इनकी जांच लम्बित पड़ी है। अधिकारियों का तर्क है कि सीमेंट फैक्टि्रयों को अप्रधान खनन पट्टा धारक खनिज नहीं बेच सकते हैं, ऐसा सरकार ने कहीं प्रावधान नहीं कर रखा। इसी का फायदा खनिज कारोबारी उठा रहे हैं।
खुलासा करते ई-रवन्ना

राजस्थान सरकार की डीएमजी की वेबसाइट पर ई-रवन्ना का विवरण उपलब्ध है। इस पर ई-रवन्ना संख्या जीडब्लयूएमएम 1039629819, जीडब्लयूएमएम 1038125366, ईजेटीएन 1030642267, ईजेटीएन 1045262224, आरएआरएच 1049400035, आरएआरएच 1044628528, बीयूआरबी 1035408312, बीयूआरबी 1043641104, बीडब्ल्यूक्यूके 1049414059, बीडब्ल्यूक्यूके 1047455764, एफआरसीई 1015377496, एफआरसीई 1046669619 और ओसीसीयू 1009652752 जैसे सैकड़ों ई रवन्ना मौजूद हैं। इनमें सारूंडा-मंडेलिया की खानों से निकले सीमेंट ग्रेड और कैमिकल ग्रेड के माल का परिवहन एसीसी सीमेंट लिमिटेड लाखेरी, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड, गुजरात फ्लोर कैमिकल लिमिटेड, उमा सीमेंट इंडस्ट्रीज, जेके सीमेंट वर्क्स मांगरोल, मंगलम् सीमेंट लिमिटेड रामगंज मंडी, वंडर सीमेंट लिमिटेड निम्बाड़ा, कच्छ कैमिकल इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एक्सीलेंट कैमिकल्स, झझर पॉवर लिमिटेड में भेजने का पता चलता है।
स्टोन क्रशर और अवैध खनन

चूना पत्थर के खनन पट्टों पर बड़े स्टोन क्रशर (रेड श्रेणी) लगे हुए हैं। चूना पत्थर माइंस पर ऐसे क्रशर लगा नहीं सकते। इनकी आवश्यकता भी नहीं होती है। इन क्रशर का उपयोग केवल मेजर श्रेणी की माइंस में होता है। जिन्हें पत्थर की गिट्टी बनाने, सीमेंट ग्रेड के पत्थर के टुकड़े करने और कैमिकल ग्रेड के पत्थर को तैयार करने के लिए किया जाता है। इसी के साथ खनिज विभाग को खनिज पट्टों का पिट मैजरमेंट, जीपीएस या डीजीपीएस से करने के आदेश हैं। सीएम की जनसुनवाई में अवैध खनन की शिकायत पर जिला प्रशासन ने पिट मैजरमेंट के आदेश दिए थे। इसके बावजूद लाइम स्टोन समेत अन्य खनिजों के पट्टों की यह रिपोर्ट नहीं बनी।
शिकायतों की जांच करते हैं

जनसुनवाई में और अन्य स्तर पर लाइम स्टोन के खनन को लेकर शिकायतें कई बार आई हैं। इनकी जांच भी की जाती है। लाइम स्टोन के खनिज की श्रेणी को लेकर उच्च स्तर पर भी कमेटियां बनी हैं। जहां तक सीमेंट और कैमिकल फैक्टि्रयों को खनिज आपूर्ति का सवाल है, कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि लाइम स्टोन की अप्रधान खानों के पट्टा धारक उन्हें खनिज बेच नहीं सकते। -भीमसिंह, अधीक्षण खनि अभियंता

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