17 को होगी शहरी क्षेत्रीय सुधारों व विकास पर चर्चा
आमुखीकरण कार्यक्रम में बीकानेर संभाग के स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

नगर निगम एवं आरयूआईडीपी की ओर से 17 नवम्बर को रविन्द्र रंगमंच में आमुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। निगम आयुक्त निकया गोहाएन के अनुसार कार्यक्रम का उद्देश्य आरयूआईडीपी की ओर से तृतीय चरण के तहत किए जाने वाले शहरी क्षेत्रीय सुधारों पर चर्चा करने व
भारत सरकार, राजस्थान सरकार एवं आरयूआईडीपी की ओर से शहरी विकास के क्षेत्र में किए जा रहे विभिन्न कार्यो के सफल क्रियान्वयन में स्थानीय निकायों के निर्वाचित जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के सहयोग के लिए आरयूआईडीपी व स्थानीय निकायों के मध्य सांमजस्य स्थापित करना है।
आमुखीकरण कार्यक्रम में बीकानेर संभाग के स्थानीय निकायों के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के लिए एचसीएम, आरआईपीए एवं आरयूआईडीपी की ओर से 17 नवम्बर को सुबह 9.30 बजे से शाम 5 बजे तक आमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।
'30 नवम्बर तक पूरा पानी नहीं तो रोक देंगे बस-ट्रक'
जन किसान पंचायत के कोलायत किसान सम्मेलन में उठाई गई मांगों का ज्ञापन सोमवार को संभागीय आयुक्त व कलक्टर को सौंपा गया। मुख्यमंत्री के नाम भेजे गए ज्ञापन में 30 नवम्बर तक पंजाब से पूरा दिलवाने की मांग की गई।
संगठन इंचार्ज ललित मोहन के अनुसार यदि 30 नवम्बर तक पंजाब की ओर से पूरा पानी नहीं मिलता है तो दिसम्बर से पंजाब से आने वाली बसों तथा ट्रकों को गंगानगर, हनुमानगढ़ से जैसलमेर तक किसान सड़कों पर सत्याग्रह कर रोकेंगे। जयनारायण व्यास के नेतृत्व में ललित मोहन, यूनुस जोईया, गोविन्द सिंह राजपूत, अर्जुन नायक आदि प्रदर्शन एवं ज्ञापन सौंपने के दौरान उपस्थित थे।
बिजली सामान के गबन का आरोप
जिले की खाजूवाला तहसील के 28 केजेडी में स्थापित किए गए जीएसएस में बचे सामान को गबन करने के आरोप में संबंधित फर्म के खिलाफ खाजूवाला थाने में मामला दर्ज कराया गया है। यह मामला जोधपुर डिस्कॉम के सहायक अभियंता सतीश कुमार की रिपोर्ट पर दर्ज हुआ है।
उसने रिपोर्ट में बताया कि 25 फरवरी 2011 से 31 मार्च 2011 के बीच विद्युत का काम करने वाली फर्म कुसुम इंटरप्राइजेज को जीएसएस में सामान लगाने का ठेका दिया गया था। प्रोपराइटर मयंक पारीक ने जीएसएस में लगाए गए सामान के बाद बचे हुए तार, इंसुलेटर, स्क्रू, बोल्ट आदि को जमा नहीं कराया। इस संबंध में फर्म को कई बार कहा लेकिन सुनवाई नहीं की। इस पर मामला दर्ज कराया गया है।
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