राज्य की सभी सरकारी स्कूलों में अध्यापक और अभिभावक परिषद की बैठक 20 को

बैठक का प्रथम सत्र प्रार्थना सभा से शुरू होगा, जिसमें अभिभावकों को स्कूलों में हो रही प्रार्थना सभाओं के साथ पारस्परिक संवाद करने का अवसर दिया जाएगा।

निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों में शुरू की गई अध्यापक-अभिभावक परिषद की शिक्षण सत्र २०१७-१८ की पहली बैठक २० सितम्बर को राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक साथ होगी। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने दिशा-निर्देश जारी कर सभी संस्था प्रधानों को इस बैठक में उपस्थित होने वाले अभिभावकों की जिज्ञासाआें का समाधान कर फीडबेक लेने, विद्यार्थियों की प्रगति से अवगत कराने तथा

विद्यालय विकास के प्रस्तावों को तैयार कर जन सहभागिता निर्धारित करने को कहा है। बैठक का प्रथम सत्र प्रार्थना सभा से शुरू होगा, जिसमें अभिभावकों को स्कूलों में हो रही प्रार्थना सभाओं के साथ पारस्परिक संवाद करने का अवसर दिया जाएगा। दूसरे सत्र में विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों तथा कमियों के और बालक की रुचि के बारे में भी अभिभावकों को बताया जाएगा।

एसडीएमसी व एसएमसी की बैठक भी होगी
संस्था प्रधानों को इसी दिन विद्यालय विकास एवं प्रबंध समिति तथा एसएमसी की बैठक भी करने के निर्देश दिए गए है। इसमें अक्षय पेटिका में आए दान को कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत करने, विद्यालय के भौतिक एवं शैक्षिक विकास के प्रस्ताव आदि लेने होंगे। समिति के सदस्यों को मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना, विद्यालयी पूर्व विद्यार्थी मंच, सखा संगम कार्यक्रम व क्रियान्वयन पर चर्चा होगी। साथ ही एसडीएमसी व एसएमसी की बैठक में जन सहभागिता से विद्यालय के विकास की संभावनाओं तथा ८० जी के तहत आयकर छूट के बारें में सदस्यों को बताया जाएगा।

शिक्षकों की वेतन विसंगति दूर करने पर वार्ता 11 को
बीकानेर ञ्च पत्रिका. राज्य के शिक्षकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए राज्य स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। सरकार ने विभिन्न शिक्षक संगठनों के मांगपत्रों के अनुसार शिक्षक संगठनों के पदाधिकारियों को ११ सितम्बर को सचिवालय स्थित मंत्रालय भवन में वार्ता के लिए बुलाया है। बैठक में शिक्षा सचिव, संयुक्त शासन सचिव वित्त, कार्मिक विभाग तथा प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा के उप शासन सचिव शामिल होंगे।

सरकार ने शिक्षक संघ सियाराम तथा शिक्षक संघ राष्ट्रीय के प्रदेशाध्यक्षों को वार्ता के लिए बुलाया है। इन संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष एक-एक प्रतिनिधि को भी ले जा सकेंगे। प्रारंभिक एवं माध्य. शिक्षा निदेशालय के वित्तीय सलाहकारों से शिक्षक संगठनों द्वारा प्रस्तुत वेतन विसंगतियों के मांगपत्रों का नियमानुसार परीक्षण कराकर रिपोर्ट वार्ता से पहले मांगी गई है।