अभियान अवधि में निगम 69 -ए के तहत पट्टे जारी करने पर अधिक आस लगाए हुए है। निगम अधिकारियों को भी इस श्रेणी में अधिक से अधिक पट्टे जारी होने की उम्मीद है। निगम क्षेत्र का जोनल प्लान अब तक सामने नहीं आ पाया है। एेसे में खांचा भूमि, कब्जा नियमन, कच्ची बस्ती नियमन, स्टेट ग्रांट के पट्टे जारी करने की निगम सोच ही नहीं रहा है। निगम जानकारों का कहना है कि दिसम्बर के शुरूआत तक भी जोनल प्लान बन जाए तो भी 20 हजार पट्टे बनाना निगम के लिए संभव नहीं लग रहा है।