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परीक्षाओं की साख फिर से कायम हो सके इसलिए सीबीआइ जांच जरूरी

साक्षात्कार: सदन में उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ से बातचीत

 

बीकानेर

Published: February 17, 2022 07:03:49 pm

-हरेन्द्रसिंह बगवाड़ा
बीकानेर. विधानसभा सत्र की गहमागहमी के बीच उपनेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ बुधवार को बीकानेर में थे।
राठौड़ ने रीट, पटवार परीक्षा, बेरोजगारी, राजनीतिक नियुक्तियां, सरकार की वित्तीय स्थिती, जैसे तमाम मुद्दों पर पत्रिका से चर्चा की। पेश है उनसे हुई बातचीत के कुछ अंश।
परीक्षाओं की साख फिर से कायम हो सके इसलिए सीबीआइ जांच जरूरी
परीक्षाओं की साख फिर से कायम हो सके इसलिए सीबीआइ जांच जरूरी

रीट पर आप सीबीआइ जांच पर अड़े हुए है। सदन भी ठीक से नहीं चलने दे रहे। जब सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात रीट लेवल द्वितीय की परीक्षा रद्द कर दी तो फिर सीबीआइ जांच को लेकर आप लोग क्यों अड़े हुए हैं?
ऐसा कैसे सम्भव है कि चोर एक कीमती वस्तु की चोरी करे, दूसरी को छोड़ दे। सीधी सी बात है जब परीक्षा कंट्रोल रूम की अलमारी में रीट लेवल दो का पेपर निकाला गया तो भला चुराने वाले ने रीट लेवल वन का पेपर कैसे छोड़ दिया होगा। रीट लेवल दो की परीक्षा रद्द कर सरकार, पूरे मामले को दबाने की नीयत से काम कर रही है। सीबीआइ जांच से ही बेरोजगारों को न्याय मिलेगा।

मध्यप्रदेश में जब भाजपा सरकार थी, उस समय परीक्षाओं में पैसा लेकर पास करने का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। जिसे व्यापम घोटाले के नाम से जाना जाता है। जब इतने बड़े घोटाले की जांच सीबीआइ से नहीं करवाई गई तो फिर रीट में ऐसा क्या है?

यह तो व्यापम से कई गुणा बड़ा है। बात सिर्फ रीट की नहीं है। आज पूरे राजस्थान में एक ऑगेनाइज्ड गिरोह है, जो परीक्षाओं में पैसे लेकर पास करवा रहा है।


बाकायदा ये लोग मोटी फीस वसूल कर पास करने की गारंटी ले रहे हैं। परीक्षाओं के नाम पर तमाशा हो रहा है। परीक्षा माफिया चंादी कूट रहा है। सरकार की शह मिलने से ये लोग आसमान छूती इमारतें खड़ी कर रहे हैं। कलाम इंस्टट्यूट का मसला मैंने विधानसभा में उठाया था। जिसमें सारी की सारी फेकल्टी सरकारी नौकरियों में है। राज्य में प्रतिभाओं को जिस तरह कल्ल किया जा रहा है। ऐसा इतिहास में कभी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता बनी रहे। ताकि योग्य व्यक्ति को उसका हक मिल सके। यदि सरकार रीट की जांच सीबीआइ से करवाए जाने की घोषणा करें तो प्रतियोगी परीक्षाओं की साख फिर कायम हो सकेगी।

तत्कालीन शिक्षा मंत्री गोविन्दसिंह डोटासरा की पुत्रवधू एवं उनके कई रिश्तेदारों का आरएएस में चयन को लेकर भी आपने सवाल उठाए थे? उस मामले में क्या हुआ?
जब से गहलोत की यह सरकार आई है, परीक्षाओं के नाम पर चींटिग हो रही है। बात चाहे आरपीएससी की हो, किसी विभाग या फिर विश्वविद्यालय में भर्ती की हो। पैसे लेकर नियुक्तियों का घिनौना खेल रहा है। एेसे में विपक्ष एकजुट होकर सड़क से सदन तक संघर्ष कर रहा है।

बजट सत्र चल रहा है। सरकार की वित्तीय स्थिती के बारे में कुछ बताएं?
(हंसते हुए) वित्तीय कुप्रबंधन की तो इस सरकार ने मिसाल कायम की है। आपको जानकर ताज्जुब होगा। राज्य का कुल कर राजस्व का ११५ प्रतिशत वेतन-भत्तों, पेंशन और कर्ज के ब्याज पर खर्च हो रहा है। विकास कहां से होगा। केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी के दम पर सरकार चल रही है। मैचिंग ग्रांट नहीं मिलने से केन्द्र की जनकल्याणकारी योजनाएं भी राज्य में आकर दम तोड़ रही है।

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