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विद्युत निगम: उतारे ट्रांसफार्मर, पर वसूली पूरी नहीं

locationबीकानेरPublished: Nov 15, 2017 12:07:15 pm

Submitted by:

dinesh kumar swami

बिजली बिलों की बकाया राशि जमा नहीं होने पर विद्युत निगम ट्रांसफार्मर उतार रहा है, इसके बावजूद पर्याप्त बकाया राशि जमा नहीं हो रही है।

बीकानेर . बिजली बिलों की बकाया राशि जमा नहीं होने पर विद्युत निगम कृषि उपभोक्ताओं के ट्रांसफार्मर उतार रहा है, इसके बावजूद पर्याप्त बकाया राशि जमा नहीं हो रही है। उधर, काश्तकारों का कहना है कि मंदी के दौर में आय कम खर्च अधिक है, एेसे में बकाया राशि जमा कराने में मुश्किल हो रही है।
विद्युत निगम उच्च प्रबंधन के निर्देश के बाद बकायादारों के कनेक्शन काटने और ट्रांसफार्मर उतारने के लिए अभियान चला रहा है। मंगलवार को श्रीडूंगरगढ़ और नोखा में 30 लाख रुपए की बकाया वसूली के लिए 10 ट्रांसफार्मर उतारे गए। वहीं बीकानेर ग्रामीण में 8 लाख रुपए की वसूली के लिए 15 कनेक्शन काटे गए।
1३ दिनों में 200 ट्रांसफार्मर उतारे
विद्युत निगम ने विशेष अभियान के तहत 1३ दिनों में 200 से भी ज्यादा ट्रांसफार्मर उतारे हैं। इन उपभोक्ताओं पर करीब 6 करोड़ रुपए बकाया थे। ट्रांसफार्मर उतारने या कनेक्शन काटने के बाद भी महज 1 करोड़ रुपए की जमा हुए हैं।
रोजाना औसतन एक दर्जन
विद्युत निगम की टीमें अभियान के दौरान रोजाना औसतन एक दर्जन ट्रांसफार्मर उतार रही हैं। साथ ही कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं। गौरतलब है कि बीकानेर जिला वृत्त के उपभोक्ताओं पर 250 करोड़ रुपए से भी अधिक बकाया चल रहे हैं।
बकाया की वसूली
बकाया तो करोड़ों है, लेकिन मंथर गति से पैसा आ रहा है। कनेक्शन काटने, ट्रांसफार्मर उतारने का क्रम जारी रहेगा। बकाया राशि की वसूली भी की जा रही है।
हवासिंह, अधीक्षण अभियंता

मांगों को लेकर निदेशक से मिले शारीरिक शिक्षक
बीकानेर. राजस्थान शारीरिक शिक्षक संघर्ष समिति के बैनर तले राज्य के शारीरिक शिक्षकों की मांगों के निराकरण के लिए मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशक नथमल डिडेल से वार्ता की। समिति के सदस्य धूमल भाटी ने बताया कि वार्ता में कई मांगों पर चर्चा की गई।
वार्ता में द्वितीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी शारीरिक शिक्षकों की रूकी पदोन्नति शुरू करवाने, विद्यालयों में बिना छात्र संख्या की शर्त के शारीरिक शिक्षकों के पद देने, स्टाफिंग पैटर्न में नियम के अनुसार विद्यालय में पद देने सहित कई मांगों पर वार्ता की गई। निदेशक ने आश्वासन दिया कि इसके लिए राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिए जाएंगे। इस दौरान सुजीत नेहरा, जगदीश चौधरी, हवासिंह डेला, दिनेश विश्नोई सहित अन्य कार्मिक उपस्थित थे।
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