बीडीओ व घटक संगठनों का कलमबन्द असहयोग अनिश्चितकालीन आन्दोलन

राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद और विकास अधिकारी वेलफेयर कमेटी की बीकानेर जिला शाखा के मंच से विकास अधिकारियों ने भारतीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग के कार्यों को बीडीओ के अधीन देने का विरोध किया है।

बीकानेर की सात पंचायत समितियों के विकास अधिकारियों (बीडीओ) और घटक संगठनों के कार्मिकों ने सोमवार को कलमबंद हड़ताल रखी और धरना दिया। उन्होंने जिला कलक्टर को ज्ञापन भी दिया। 

राजस्थान ग्रामीण विकास सेवा परिषद और विकास अधिकारी वेलफेयर कमेटी की बीकानेर जिला शाखा के मंच से विकास अधिकारियों ने भारतीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, श्रम विभाग के कार्यों को बीडीओ के अधीन देने का विरोध किया है। 

ज्ञापन में कहा गया है कि विकास अधिकारियों की इन विभागों की जबावदेही तय की गई है, जबकि उन्हें इन विभागों का कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं दिया गया है। राजस्थान पंचायत राज सेवा परिषद के घटक संगठनों में विकास अधिकारी, पंचायत प्रसार अधिकारी, ग्रामसेवक, 

मंत्रालयिक कर्मचारियों के लम्बित मांग पत्र पर सरकार की ओर सेे सकारात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने से संगठनों के सभी कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन कलमबन्द असहयोग आन्दोलन शुरू किया। संगठन की वेतन विसंगति दूर करने, रिक्त पदों पर भर्ती और पदोन्नति आदि मांगें हैं।

सभी पंचायतों के कार्मिक शामिल

बीकानेर के विकास अधिकारी कैलाश चौधरी, पंचायत समिति में कार्यरत पंचायत प्रसार अधिकारी, ग्रामसेवक, जिला परिषद एवं बीकानेर क्षेत्र की 39 ग्राम पंचायतों में कार्यरत समस्त मंत्रालयिक कर्मचारी, कनिष्ठ एवं वरिष्ठ लिपिक आदि धरने में शामिल हुए।

वीरेन्द्र व्यास, बनवारी लाल गुर्जर, मनोज सुथार एवं उपशाखा बीकानेर के अध्यक्ष जगदीशदान बिठू एवं पूर्व प्रदेश महामंत्री शिवकुमार कल्ला, मंत्री शकुन्तला यादव ने धरने को संबोधित किया।