Name: बजट से पहले विशेषज्ञों और युवाओं के साथ ‘राजस्थान पत्रिका’ ने किया संवाद, हर वर्ग ने दिए अपने सुझाव, देखें वीडियो
Uploaded: 2018-02-10T14:24:39+05:30
Channel: Anushree Joshi
Description: परिचर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा के माहौल में आमूलचूल परिवर्तन का रहा।

12 फरवरी को प्रस्तावित राज्य बजट से पूर्व राजस्थान पत्रिका ने गुरुवार को विषय विशेषज्ञों और युवाओं से बजट पर उनकी राय जानी। इस परिचर्चा में गृहिणियां, उद्यमी, चिकित्सा, छात्र-छात्राएं, चार्टर्ड एकाउंटेंट, टैक्स सलाहकार सहित विभिन्न विषय-विशेषज्ञों ने भाग लिया। सभी ने बजट से जुड़ी अपनी-अपनी राय को रखा। परिचर्चा में सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा के माहौल में आमूलचूल परिवर्तन का रहा।




 




जहां उद्यमियों ने मिलने वाली सुविधाओं का विस्तार करने की जरूरत बताई वहीं व्यापारियों ने टैक्स भरने में आने वाली परेशानियां से इस बजट में राहत मिलने की उम्मीद जताई। पिछले बजट में हुई घोषणाओं की क्रियान्विति करने, गृहिणियों को रसोई में <a href="https://www.patrika.com/topic/kam/">काम</a> आने वाली वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव से निजात दिलाने की बात रखी। प्रस्तुत है परिचर्चा के प्रमुख मुद्दे विषय विशेषज्ञों की जुबानी-




 




स्टाम्प ड्यूटी में कमी




सरकार हर वस्तुओं पर टैक्स का भार बढ़ा रही है। प्रोपर्टी की कीमतों में भले ही गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन डीएलसी की दरें लगातार बढ़ रही है। स्टाम्प ड्यूटी में कमी की जाए तो आमजन को बहुत राहत मिलेगी। इसी प्रकार न्यायालय की संख्याओं को बढ़ाने व वहां रिक्त पदों को भरना चाहिए। अजय पुरोहित, बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष




 




 चप्पलें घिस जाती है




उद्योग लगाने के लिए व्यापारी को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं, जबकि यह कार्य आसान होना चाहिए, ताकि उद्यमी बेरोजगारों को न केवल <a href="https://www.patrika.com/topic/rojgar/">रोजगार</a> मुहैया करवा सके, बल्कि व प्रदेश के आर्थिक विकास में भी भागीदार बन सके। जबकि हो उल्टा रहा है। उद्योग स्थापित करते-करते उसकी चप्पलें घिस जाती है। आनंद अग्रवाल, डायरेक्टर भीखाराम चांदमल




 




कानून का सरलीकरण हो




बजट से उम्मीद है कि वह वाणिज्यिक कर विभाग के पोर्टल में सुधार करे। अशिक्षित व्यापारियों को जीएसटी कानून की पेचीदीगियों और विभाग के भारी भरकम जुर्माने के चलते खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। कम्पनी कानून में लगातार हो रहे बदलाव के कारण भी व्यापार जगत परेशान है। कानून का सरलीकरण होना चाहिए। जे.डी. चूरा, टैक्स एक्सपर्ट




 




 शिक्षा के स्तर में सुधार




बजट में मध्यम वर्ग को अछूता रखा जाता है। जबकि मध्यम वर्ग रोजाना खाने और कमाने वाला होता है। उसके काम आने वाली वस्तुओं को टैक्स के दायरे में छूट मिलनी चाहिए। पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम कर हर वर्ग को राहत दी जा सकती है। शिक्षा के स्तर में सुधार कर बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। सुधीश शर्मा,अध्यक्ष द इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट ऑफ इण्डिया




 




शिक्षा गुणवत्तापरक नहीं




स्किल डेवलपमेंट की ओर विशेष <a href="https://www.patrika.com/topic/meditation/">ध्यान</a> देने की जरूरत है। एेसा करने से नौकरी की ओर भागने वालों की संख्या में कमी आएगी। वर्तमान में स्कूल और कॉलेजों में स्किल डेवलपमेंट को अनदेखा किया जा रहा है, यही कारण है कि वर्तमान शिक्षा गुणवत्तापरक नहीं रही। डॉ. चन्द्र शेखर श्रीमाली, कॅरियर काउंसलर




 




बदलाव ला सकें




विद्यार्थियों को अध्ययन करवाए जाने वाले पाठ्यक्रम में नवीनता होनी चाहिए। नई जनरेशन एडवांस हो चुकी है। स्कूलों में चाइल्ड सेफ्टी और सिक्युरिटी ओर से विशेष ध्यान देना होगा। बजट में एेसे प्रावधान हो जो शिक्षा के माहौल में बदलाव ला सकें। सारंधा सिंह, शिक्षिका, सोफिया स्कूल




 




नियमित मोनिटरिंग




रसोई में रोजमर्रा काम आने वाली वस्तुओं की कीमतोंं में दिन-प्रतिदिन होने वाले उतार-चढ़ाव से घर का बजट बिगड़ जाता है। बजट एेसा होना चाहिए जो घर के बजट को भी सुधार दे। वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून और उसकी नियमित मोनिटरिंग होनी चाहिए। वंदना शर्मा, गृहिणी




 




बिजली तक नहीं मिल रही




किसानों को उपज का पूरा दाम नहीं मिल रहा। उन्हें समय पर नहरी पानी और बिजली तक नहीं मिल रही। बजट में एेसे प्रावधान बनाने की आवश्यकता है जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का आंकलन कृषि विभाग तय करे। कृषि के क्षेत्र में मिल रही सब्सिडी देश को कमजोर कर रही है, इसकी मोनिटरिंग सख्ती से किए जाने की आवश्यक है। अमित तैलंग, कृषि सलाहकार




 




दरों में कमी




कृषि, एसएमई, स्टार्टअपके बारे में सरकार अगर गहराई से सोचे तो बेहतर होगा। उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए। नए उद्यमियों को उद्योग स्थापित करने के लिए अवसर मिलने चाहिए। डीएलसी, स्टाम्प ड्यूटी की दरों में कमी करने की उम्मीद आम व्यक्ति रखता है। पीएस यादव, एजीएम, एसबीआई




 




अलग बोर्ड गठित




प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ रही है। प्रश्न-पत्रों को जारी करने और रिक्तियां को भरने वालों का अलग-अलग बोर्ड गठित होना चाहिए। ताकि रिक्तियों को भरने में आने वाली अड़चनें दूर हो सके। कानून की पेचीदीगियों के बचने के लिए सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। सुनीता सिंह, रिसर्च स्कॉलरशिप




 




इन्होंने भी रखे विचार परिचर्चा में <a href="https://www.patrika.com/topic/dinesh-sharma/">दिनेश शर्मा</a> , रुचिका जैन, मीनाक्षी व्यास, मुकुल यादव, खुशबू, दीपा सिंह, यतेन्द्र मोहन पुरोहित, कनिष्का जाजड़ा, राहुल सुराणा, वसीम राजा, अभय, रवि चूरा, विरेन्द्र सुराणा, सोनाली जैन, सुनील यादव आदि ने भी सुझाव दिये।

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