शिक्षकों ने किया निदेशालय पर प्रदर्शन

उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त प्रधानाध्यापक पद एवं हैड टीचर के पद पर पदोन्नति करने आदि की मांगें की गई।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) से सम्बद्ध शिक्षकों ने शिक्षकों की लम्बित समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर शिक्षा निदेशालय पर गुरुवार को प्रदर्शन किया। प्रदेश मंत्री रवि आचार्य के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के बाद अतिरिक्त निदेशक परमेश्वरलाल को ज्ञापन दिया गया।

संगठन के जिलामंत्री कैलाशदान ने अतिरिक्त निदेशक को दिए ज्ञापन में उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर पर बकाया विभागीय जांच प्रकरणों का त्वरित गति से निस्तारण करवाने, नव क्रमोन्नत विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष, अध्यापक व सहायक कर्मचारी लगाने,

निर्वाचन प्रक्रिया के नाम पर शिक्षकों की प्रतिनियुक्तियां नहीं करने, विभिन्न विषयों में कार्यरत तदर्थ व्याख्याताओं की सेवा नियमित करने के लिए नियमों में संशोधन करने,आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयो में व्याख्याता हिन्दी एवं अग्रेंजी के पद सृजन करने, स्टार्र्फिंग पेटर्न की पुर्नसमीक्षा में हो रही देरी,

सामाजिक विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक विद्यालय के समस्त प्रधानाध्यापक पद एवं हैड टीचर के पद पर पदोन्नति करने आदि की मांगें की गई। अतिरिक्त निदेशक ने संगठन के शिष्टमण्डल को आश्वस्त किया कि निदेशालय स्तर की समस्याओं पर निदेशक के साथ सकारात्मक सोच के साथ चर्चा कर निस्तारण किया जाएगा।

प्रदर्शन में प्रदेशमंत्री रवि आचार्य, जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश बिश्नोई, प्रदेश सचिव सुरेश व्यास, प्रदेश सयुक्त मंत्री श्रीबल्लभ पुरोहित, चन्द्रशेखर हर्ष, कैलाशदान, नरेन्द्र आचार्य, शिवकुमार व्यास, हनुमान कडवासरा, मोहनलाल कस्वा, गोर्वधन राम विश्नाई, तुलसीराम साध, भंवरलाल शर्मा, दयाशंकर शर्मा, अनिल सोनी, सुशीलनाथ, मोहन लाल कस्वा, रामलाल, अलसीराम आदि शामिल हुए।

आज सामूहिक अवकाश पर रहेंगे राज्य कर्मचारी
अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के प्रदेशव्यापी आह्वान पर चलाए जा रहे चरणबद्ध अंादोलन के तहत शुक्रवार को जिले भर में राज्य कर्मचारी, शिक्षक, श्रमिक सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। संयुक्त संघर्ष समिति के सदस्य पृथ्वीराज लेघा ने बताया कि कर्मचारी नेता जयकिशन पारीक के नेतृत्व में दल बनाकर बीकानेर के विभिन्न कार्यालयों में टेबल-टू-टेबल कर्मचारियों से सामूहिक अवकाश पर रहने की अपील की गई।

उन्होने कहा कि सातवें वेतन आयोग का एरियर एक जनवरी 2016 से नहीं देने, अनुसूची-5 में संशोधन कर वेतन कटौती करने तथा केन्द्र के समान पे-मेट्रिक्स नहीं होने से कर्मचारियों में प्रदेश की सरकार के खिलाफ आक्रोश है।
संघर्ष समिति के सदस्य जयकिशन पारीक ने बताया कि सरकार ने लिखित एवं मौखिक समझौते बहुत से घटक संगठनों के साथ किए लेकिन उन्हें लागू नहीं किया गया। आठ सूत्री मांगों को लेकर आठ दिसम्बर को प्रदेश के कर्मचारी शिक्षक श्रमिक सामूहिक अवकाश पर रहकर विरोध दर्ज कराएंगे।