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ई-वे बिल सिस्टम में खामी तो बढ़ा दी ट्रायल, प्रदेश में एक फरवरी से होना था प्रभावित

प्रदेश में ई-वे बिल व्यवस्था एक फरवरी से लागू होनी थी, लेकिन विभाग की वेबसाइट में ही तकनीकी खामियां आ गई।

बीकानेर

Published: February 06, 2018 09:50:26 am

बीकानेर . प्रदेश में ई-वे बिल व्यवस्था एक फरवरी से लागू होनी थी, लेकिन विभाग की वेबसाइट में ही तकनीकी खामियां आ गई। इसलिए ई-वे बिल की क्रियान्विति को टाल दिया गया है। वाणिज्यिक कर विभाग ने ई-वे बिल शुरू करने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए इसकी ट्रायल अवधि को और बढ़ा दिया है। अब आगामी आदेश के बाद ही ई-वे बिल को अनिवार्य माना जाएगा।
Commercial tax department
 

वाणिज्यिक कर विभाग के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) हेमन्त जैन ने बताया कि एेसा नहीं है कि ई-वे बिल टल जाने से विभागीय अधिकारी वाहनों में भरे माल की जांच नहीं कर सकेंगे। किसी भी व्यापारी को माल लाने या भेजने की स्थिति में उसके बिल वाहन के साथ रखने होंगे। उन्होंंने बताया कि तकनीकी खामियों के चलते इसकी ट्रायल अवधि को स्थगित किया गया है। इस संबंध में सभी अधीनस्थ अधिकारियों को बताया जा चुका है।
 

यह है ई-वे बिल, यहां जरूरत
जीएसटी लागू होने के बाद एक राज्य से दूसरे राज्य में दस किलोमीटर या इससे अधिक दूरी तक ५० हजार रुपए या इससे ज्यादा का माल भेजने अथवा मंगवाने की स्थिति में वाहन चालक को ई-वे बिल साथ रखना होगा। इलेक्ट्रोनिक बिल को ही ई वे बिल कहा गया है। अकेले बीकानेर में जीएसटी से जुड़े व्यवहारियों की संख्या पर नजर डाली जाए तो करीब ४० हजार के आंकड़े को छू लिया है।
 

यहां से लिया जा सकेगा
संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) जैन ने बताया कि ई-वे बिल के लिए करदाताओं और ट्रांसपोर्टरों को कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। व्यवहारी ई-वे बिल खुद नेटवर्क से प्राप्त कर सकेंगे। वे अपने मोबाइल और विभाग की वेबसाइट से ई-वे बिल ले सकेंगे।
 

व्यापारी बोले, यह तो होना ही था
बीकानेर जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डीपी पचीसिया, अनन्तवीर जैन एवं बीकानेर व्यापार उद्योग मण्डल के कोषाध्यक्ष घनश्याम लखाणी ने बताया कि ई-वे बिल तो स्थगित होना ही था। पोर्टल ठप होने से उद्यमियों एवं व्यापारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने बताया कि सरकार ने जल्दबाजी में ई-वे बिल की अनिवार्यता की थी, इस संबंध में पुन: विचार करना चाहिए।

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