सरकार बदलने से 4987.56 लाख की चार सड़कों का निर्माण लटका

लोकलुभावन वायदों को पूरा करने के लिए फंड का इंतजाम कर रही है जिसके चलते इस आशय निर्देश दिया गया है।

By: Amil Shrivas

Updated: 03 Jan 2019, 01:16 PM IST

बिलासपुर. राज्य शासन से जारी फरमान से बिलासपुर जिले के 4987.56 लाख के सड़कों के निर्माण कार्य के लटकने के आसार हैं। गत 28 दिसंबर को नई सरकार ने 7 बिंदुओं का परिपत्र जारी कर नए कार्यों का कार्यादेश जारी न करने और जिन कार्यों के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं उन पर कार्य आरंभ न कराने के निर्देश दिए थे। ऐसा समझा जा रहा है कि नई सरकार धान बोनस, कर्जमाफी समेत अन्य लोकलुभावन वायदों को पूरा करने के लिए फंड का इंतजाम कर रही है जिसके चलते इस आशय निर्देश दिया गया है।

राज्य शासन ने इस परिपत्र मितव्ययिता का हवाला देते हुए निर्देश दिए गए थे कि नए कार्यों के कार्यादेश जारी न करें और जिन कार्यों के कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं उन पर कार्य आरंभ न कराए जाएं। इसके अलावा अन्य बिंदुओं में एक-एक निर्माण कार्य की स्थिति और कार्य रोकने संबंधी निर्देश दिए गए थे। इसको लेकर मंगलवार को राजधानी में बैठक भी आयोजित की गई रात करीब 8 बजे तक बैठक जारी रही। ऐसा समझा जा रहा है कि शासन ने लोकलुभावन योजनाओं धान बोनस, ऋण और बिजली बिल माफी समेत अन्य वायदों को पूरा करने के लिए फंड जुटाने के लिए ये निर्देश लागू किया है। शासन के इस निर्देश के चलते बिलासपुर जिले के 4987.56 करोड़ के चार महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण के लटकने के आसार हैं। ऐसे में कई कार्य बिलासपुर के लिए बेहद जरूरी हैं और इन्हें पूरा करने के लिए शहरवासी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं लेकिन अब परिस्थितियां काफी बदल गयी हैं।
इन सड़कों का निर्माण हो सकता है प्रभावित

बिलासा चौक- शनिचरी- जवाली पुल मोड तक: लंबाई 500 मीटर, लागत 266.96 लाख, प्रशासकी स्वीकृति 15 मार्च 2018 को मेसर्स डीसी कंस्ट्रक्शन को 21 फीसदी बिलो पर टेंडर दिया गया कार्यादेश जारी नहीं की गई है।
बिलासपुर- सिरगिट्टी नयापारा रोड: 1.5 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर सीसी रोड का कार्य कराया जाना है, यह कार्य 2016-17 का है। निर्माण की लागत 246.93 लाख रुपए है। जिसकी प्रशासकीय स्वीकृति 31 मार्च 2018 को हुई है यह कार्य नाबार्ड से लोन के कारण रूका था अब इसके लटकने के आसार है।
शनिचरी - साइंस कॉलेज रोड: 2 किलोमीटर लंबी सड़क के उन्नयन का कार्य वर्ष 2015-16 का है। प्रशासकी स्वीकृति 10 मार्च 2017 का है। लागत 415.28 लाख रुपए नाबार्ड के ऋण से होना था निर्माण निविदा की कार्रवाई आरंभ नहीं
हुई है।
जयरामनगर- सीपत-बिलासपुर बायपास मार्ग: लंबाई 10 किलोमीटर निविदा लगाई गई लेकिन अभी शासन के आदेश पर नहीं खोली गई। लागत 4058 लाख प्रशासकी स्वीकृति 30 मार्च 2016 को।

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