प्रदेश के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों को जारी किए गए आदेश में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अवर सचिव एचआर दुबे ने कहा है कि प्रदेश में पिछड़ा वर्ग एवं आर्थि रूप से कमजोर वर्ग के व्यक्तियों के सर्वेक्षण के लिए नगरीय क्षेत्रों में कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। नगर निगम आयुक्त और मुख्य नगर पालिका अधिकारी सर्वेक्षण के लिए नोडल अधिकारी बनाए गए हैं।
जिला स्तरीय सर्वेक्षण से संबंधित काम क्वांटिफियेबल डाटा आयोग को उपलब्ध कराने और विभाग से संबंधित कामों को पूरा करने के लिए अधिकृत किया गया है। नगर निगम आयुक्त इस काम के लिए जोन स्तर पर जोन कमिश्नरों को नोडल अधिकारी नियुक्त करेंगे और नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नोडल अधिकारी होंगे। सर्वेक्षण का काम करने वाले नोडल अधिकारियों और अतिरिक्त अधिकारियों कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए नगरीय निकायों के जिला स्तपर पर मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति की जाएगी। स्थानीय स्पर पर समस्याओं के निराकरण के लिए योग्य अधिकारी, कर्मचारी का नामांकन किया जाएगा।
वार्ड स्तर पर होंगे पर्यवेक्षक नियुक्त
आदेश में एचआर दुबे ने कहा है कि सर्वेक्षण के लिए वार्ड स्तपर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ क्वांटिफियेबल डाटा आयोग से जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। सर्वेक्षण की जानकारी संचालनालय को दो दिनों के भीतर भेजी जाएंगी।
आदेश में एचआर दुबे ने कहा है कि सर्वेक्षण के लिए वार्ड स्तपर पर पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी। नियुक्ति के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग और छत्तीसगढ़ क्वांटिफियेबल डाटा आयोग से जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा। सर्वेक्षण की जानकारी संचालनालय को दो दिनों के भीतर भेजी जाएंगी।
2-6 तक प्रशिक्षण
आदेश में उपसचिव दुबे ने कहा है कि राज्य की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के सर्वेक्षण के लिए नगरीय निकायों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए कर्मचारियों को 2 से 6 अगस्त तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
आदेश में उपसचिव दुबे ने कहा है कि राज्य की जनसंख्या में पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों के सर्वेक्षण के लिए नगरीय निकायों से संबंधित जानकारी जुटाने के लिए कर्मचारियों को 2 से 6 अगस्त तक प्रशिक्षण दिया जाएगा।
