scriptBan on issuing appointment letters for direct recruitment of medical s | चिकित्सा विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक | Patrika News

चिकित्सा विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक

हाईकोर्ट ने चिकित्सा विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। प्रमोशन के पदों पर भी सीधी भर्ती से नियुकि प्रक्रिया को अवैधानिक बताते हुए दायर याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।

बिलासपुर

Published: May 01, 2022 07:18:36 pm

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने चिकित्सा विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी है। प्रमोशन के पदों पर भी सीधी भर्ती से नियुकि प्रक्रिया को अवैधानिक बताते हुए दायर याचिका पर कोर्ट ने यह आदेश दिया।
चिकित्सा विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक
चिकित्सा विशेषज्ञों की सीधी भर्ती के लिए नियुक्ति पत्र जारी करने पर रोक
छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य विभाग एवं लोक सेवा आयोग द्वारा चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। चिकित्सा विशेषज्ञ का पद प्रथम श्रेणी का पद है। विज्ञापन की शर्तो के अनुसार कोई भी अभ्यर्थी जिसने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अर्जित की है वह प्रथम श्रेणी चिकित्सा विशेषज्ञ पद पर भर्ती हेतु पात्र होगा। नियमों में संशोधन कर न्यूनतम कार्य अनुभव को को समाप्त कर दिया गया है। शासन द्वारा लोक स्वास्थ एवं परिवार कल्याण राजपत्रित सेवा भर्ती नियम में संशोधन कर चिकित्सा विशेषज्ञ के लिए न्यूनतम कार्य अनुभव की शर्त को हटा दिया गया है।
सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के लिए कुल विशेषज्ञ पदों का 50 प्रतिशत का कोटा निर्धारित किया गया है। विभाग द्वारा सीधी भर्ती के माध्यम से कुल 641 पदों पर विशेषज्ञ की सीधी भर्ती की जा रही है। इसके विरुद्ध डॉ दीपक घृतलहरे द्वारा अधिवक्ता सुशोभित सिंह एवम् चन्द्र कुमार के माध्यम से याचिका प्रस्तुत की गई। याचिका में संशोधित नियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई है। याचिका में बताया गया कि वर्तमान में 1 अप्रैल 2020 की स्तिथि में प्रदेश में कुल 218 चिकित्सा विशेषज्ञ कार्यरत हैं। वर्तमान में सैकड़ों सेवारत द्वितीय श्रेणी पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा अधिकारी जिनकी चिकित्सा विशेषज्ञ प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति लंबित है उनके विधिक अधिकारों का हनन हो रहा है। जबकि सीधी भर्ती होने से कम अनुभव वाले अभ्यर्थी सीधे विशेषज्ञ प्रथम श्रेणी पद पर नियुक्त हो जाएंगे । वर्तमान में योग्य तथा अनुभवी सेवारत द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित कर 641 चिकित्सा विशेषज्ञ के पद पर सीधी भर्ती की जा रही है। याचिका में बताया गया कि नियमो में संशोधन के पूर्व 100 प्रतिशत चिकित्सा विशेषज्ञ पद पदोन्नति के लिए आरक्षित थे किंतु 23 अगस्त 2021 के संशोधन से सीधी भर्ती के लिए 50 प्रतिशत एवम पदोन्नति के लिए 50 प्रतिशत पद आरक्षित किए गए हैं। नियमों में संशोधन कर चिकित्सा विशेषज्ञ सीधी भर्ती हेतु न्यूनतम 3 वर्ष का कार्य अनुभव भी समाप्त कर दिया गया है।
संशोधित नियम को अवैधानिक घोषित करने की मांग

याचिका में मांग की गई है कि संशोधित नियमों को असंवैधानिक घोषित किया जाए तथा याचिकाकर्ता जो कि पात्र सेवारत पोस्ट ग्रेजुएट द्वितीय श्रेणी चिकित्सा अधिकारी हैं, की चिकित्सा विशेषज्ञ प्रथम श्रेणी पद पर पदोन्नति की कार्यवाही अतिशीघ्र प्रारंभ की जाए तथा सीधी भर्ती चिकित्सा विशेषज्ञ एवं पदोन्नत चिकित्सा विशेषज्ञ का नियमानुसार अनुपात बरकरार रखा जाय। प्रकरण की सुनवाई करने के पश्चात हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर आगामी आदेश तक सीधी भर्ती के लिए विज्ञापित पदों पर नियुक्ति आदेश जारी करने पर रोक लगा दी है। साथ ही शासन को द्वितीय श्रेणी सेवारत पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा अधिकारियों की पदोन्नति के संबंध में अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।

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