scriptBan on no-confidence motion process against councilor in Gundardehi, H | गुंडरदेही में पार्षद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट ने की अर्जेंट सुनवाई | Patrika News

गुंडरदेही में पार्षद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट ने की अर्जेंट सुनवाई

गुंडरदेही नगर पंचायत के आज सोमवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कलेक्टर ने पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए वोटिंग के लिए 18 अप्रैल की तिथि तय कर दी थी।

बिलासपुर

Published: April 18, 2022 07:34:24 pm

बिलासपुर। गुंडरदेही नगर पंचायत के आज सोमवार को होने वाले अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कलेक्टर ने पार्षदों के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए वोटिंग के लिए 18 अप्रैल की तिथि तय कर दी थी। रविवार को हाईकोर्ट ने अर्जेंट याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर पंचायत में सोमवार को होने वाली प्रक्रिया पर रोक लगाने का आदेश जारी कर राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब देने कहा है।
गुंडरदेही में पार्षद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट ने की अर्जेंट सुनवाई
गुंडरदेही में पार्षद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव प्रक्रिया पर रोक, हाईकोर्ट ने की अर्जेंट सुनवाई
पार्षद रानू हेमंत सोनकर ने अधिवक्ता टीके झा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। याचिका में बताया गया था कि वह नगर पंचायत गुंडरदेही की निर्वाचित पार्षद हैं। उनके खिलाफ 1 अप्रैल 2022 को पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कलेक्टर ने इस पर कार्रवाई करते हुए प्रस्ताव पर मतदान की तारीख भी तय कर दी। कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को सिंगल बेंच से खारिज कर दिया गया था। इसके बाद उन्होंने इस फैसले को डिवीजन बेंच में चुनौती दी।
याचिकाकर्ता को नहीं दी गई अविश्वास प्रस्ताव की कॉपी

डिवीजन बेंच में याचिकाकर्ता की ओर से तर्क दिया गया कि पार्षदों की ओर से प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव वैध रूप से पेश किया गया था या नहीं, इस पर ध्यान देना था। इसी तरह अपीलकर्ता को प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव की प्रति दी जानी चाहिए थी, जिसका वह हकदार हैं। इसके बाद भी उन्हें प्रति नहीं दी गई। जिससे वह जान सकें कि उनके खिलाफ क्या आरोप लगाए गए हैं।
कलेक्टर के आदेश पर रोक, शासन को नोटिस

हाईकोर्ट ने दस्तावेजों को देखने के बाद पाया कि अविश्वास प्रस्ताव एक पार्षद सलीमुद्दीन के कहने पर पेश किया गया था। नगर पंचायत गुंडरदेही के 12 अन्य पार्षद हैं, जिनके प्रस्ताव में नाम नहीं है। सारे दस्तावेजों के परीक्षण के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी और एनके. चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने रविवार अवकाश को मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दस्तावेजों और परिस्थितियों को देखने के बाद कलेक्टर की कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगाकर शासन को नोटिस जारी किया।

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