शासकीय जमीन पर पथरी क्लीनिक निर्माण मामले में रायपुर कलेक्टर हाईकोर्ट तलब, 7 जुलाई को होगी सुनवाई

शासकीय जमीन पर पथरी क्लीनिक निर्माण मामले में रायपुर कलेक्टर हाईकोर्ट तलब, 7 जुलाई को होगी सुनवाई
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Kajal Kiran Kashyap | Updated: 04 Jul 2017, 12:36:00 AM (IST) bilaspur

कोर्ट ने चल रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए निर्माण कार्य बंद करने व सामग्री जब्त करने का आदेश भी दिया है

बिलासपुर. शासकीय भूमि को लीज पर लेने के 9 वर्ष बाद भी पथरी (स्टोन) क्लीनिक निर्माण नहीं करने के मामले में दायर अवमानना याचिका पर हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर को तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी। रायपुर में एक सरकारी जमीन स्टोन (पथरी) क्लीनिक खोलने के नाम पर 9 वर्ष पूर्व लीज पर दी गई थी। लीज की शर्तों के नियमानुसार 3 वर्ष के भीतर निर्माण कार्य करके क्लीनिक आरंभ करना था।

लेकिन 9 वर्ष बाद भी क्लीनिक शुरू नहीं किया गया। इस पर रायपुर के सामाजिक कार्यकर्ता राकेश चौबे द्वारा  जनहित याचिका दायर की गई। इस बीच पिछले दिनों अस्पताल निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया गया। इसे लेकर याचिकाकर्ता चौबे द्वारा अवमानना याचिका दायर की गई।

सोमवार को सीजे टीबी राधाकृष्णन एवं जस्टिस शरद गुप्ता की युगलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए शासकीय महाधिवक्ता को रायपुर कलेक्टर एवं जमीन मालिक डॉ. कमलेश अग्रवाल व अनूप अग्रवाल को हाईकोर्ट में 7 जुलाई को उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने चल रहे निर्माण कार्य पर आपत्ति जताते हुए निर्माण कार्य बंद करने व सामग्री जब्त करने का आदेश भी दिया है। साथ ही इस मामले में शासन को शपथ पत्र के साथ जानकारी देने के निर्देश दिए हैं।

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