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लो बन गया ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर, 15 गांव मिल जाने से क्या होगा फायदा, क्या नुकसान, पढिए पूरी खबर

locationबिलासपुरPublished: Aug 04, 2019 01:21:32 pm

Submitted by:

Murari Soni

CG Goverment: तिफरा, सिरगिट्टी व सकरी नपं सहित 18 गांव होंगे बिलासपुर, जारी हुई अधिसूचना, दावा आपत्ति मंगाई

CG Goverment: Gazette issued of Bilaspur Municipal Corporation

लो बन गया ये प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा शहर, 15 गांव मिल जाने से क्या होगा फायदे, क्या नुकसान, पढिए पूरी खबर

बिलासपुर. राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ का राजपत्र जारी(CG Goverment)कर शहर सीमा से लगे तिफरा नगर पालिका व संकरी तथा सिरगिट्टी नगर पंचायत और 15 ग्राम पंचायतों को शहर में शामिल कर बिलासपुर शहर(bilaspur nagar nigam) बनाने का फरमान जारी किया है। शासन ने इसके लिए 15 दिन के अंदर दावा आपत्ति आमंत्रित कर प्रक्रिया पूरी करने जिला प्रशासन को निर्देश दिया है। इसके पहले भी लोकसभा चुनाव के ठीक पहले 29 गावों का प्रस्ताव दावा आपत्ति की प्रक्रिया के बाद भेजा जा चुका है। यदि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सालों से अटके शहर विस्तार की योजना को गति मिल सकेगी और शहर सीमा से लगे गांव शहर में शािमल हो सकेंगे।
31 जुलाई को शासन ने इस आशय का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत प्रस्तावित नगर पालिक निगम बिलासपुर की सीमा में शहर से लगे तिफरा नगर पालिका और नगर पंचायत सकरी और सिरगिट्टी तथा 15 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है।
शासन ने जिला प्रशासन को राजपत्र में प्रकाशित दिनांक के 15 दिन के अंदर दावा आपत्ति आमंत्रित कर प्रक्रिया पूरी करने निर्देश दिया है। इसके साथ ही सोमवार से जिला प्रशासन के निर्वाचन शाखा में 15 अगस्त तक दावा आपत्ति ली जाएगी।
CG Goverment: Gazette issued of Bilaspur Municipal Corporation
ये 18 गांव होंगे शामिल-
शासन द्वारा शहर सीमा में शामिल किए जाने के लिए जारी सूची में शहर से लगे तिफरा नगर पालिका, सिरगिट्टी नगर पंचायत, नगर पंचायत संकरी और ग्राम पंचायतों में मंगला, उसलापुर, अमेरी, घुरू, परसदा, दोमुंहानी, देवरीखुर्द, मोपका, चिल्हाटी, लिगिंयाडीह, बिजौर, बहतराई, खमतराई, कोनी और बिरकोना समेत 18 गांवो का नाम शामिल किया गया है।
ये 11 गांव छूटे-
लोकसभा चुनाव के पहले 29 गांवों के लिए दावा आपत्ति मंगाई गई थी, जिसमें इन गांवों के अलावा शहर सीमा से लगे ग्राम तुरकाडीह, लोखंडी, बन्नाकडीह, फदहाखार, कोरमी, महमंद, धूमा, मानिकपुर, ढेंका, परसाही और सेंदरी को भी शामिल गिया गया था। अभी सूची से इन गांवों का नाम गायब कर दिया गया है।
आबादी बढ़कर हो जाएगी 6 लाख के पार
2011 के जनगणना के मुताबिक बिलासपुर शहर की जनसंख्या 3 लाख 50 हजार रही है वर्तमान 2019 में अनुमानित जनसंख्या 4 लाख 61 हजार से अधिक है। वहीं 18 प्रस्तावित गावों की जनसंख्या 2011 की जनगणना के मुताबिक 1 लाख 66 हजार से अधिक है। 2019 में अनुमानित जनसंख्या बढ़कर करीब 2 लाख के आसपास हो जाएगी।
बढ़ जाएगा शहर का दायरा
वर्तमान में बिलासपुर नगर निगम की सीमा का क्षेत्रफल 30.42 किलोमीटर है। तिफरा नगर पालिका और दो नगर पंचायतों व 15 गावों के जुडऩे से शहर का क्षेत्रफल बढ़कर 132 वर्ग किलोमीटर के लगभग हो जाएगा।
ये होगा फायदा
शहर से लगे गांवों के शहर सीमा में शामिल होने से नागरिकों को शहर की तरह सार्वजनिक यातायात के तहत आवागमन, सड़क, नाली, बिजली, पानी की सुविधा मिलेगी। नागरिकों के संपत्तियों के दाम में भी इजाफा होगा।
मिलेगा ‘बी ग्रेड का दर्जा
शहर से लगे गांवों के शहर में शामिल होने से निगम प्रशासन को टैक्स के रूप में अतिरिक्त आमदनी होगी। राजधानी के बाद दूसरे सबसे बड़े शहर की ख्याति मिलने से शहर को बी ग्रेड का दर्जा मिलेगा। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय से मिलने वाला अनुदान और बी श्रेणी के शहर को मिलने वाली सारी सुविधाएं मिलेंगी।
होगी बर्बादी, पिछड़ जाएगा विकास
सरकार के पास निकायों और पार्षद निधि तक के लिए फंड नहीं है, दिल्ली और रायपुर नगर निगम को बाद में तोडऩा पड़ा बाद में यहां भी करना पड़ेगा सरकार को विचार करना चाहिए। इससे लाभ नहीं बर्बादी होगी। कल भी विरोध था आज भी है।
धरमलाल कौशिक, विधानसभा नेताप्रतिपक्ष
पहले दिए गए सुझाव पर जवाब दे सरकार
बैठक में यह बात उठाई गई थी कि टैक्स का क्या होगा, लोगों को छोटे मोटे निर्माण के लिए निगम कार्यालय के चक्कर काटने होंगे। सभी चार बिंदुओं पर पहले जवाब दे सरकार इसके बाद इस पर निर्णय ले तभी गांवों को शहर में शामिल किया जाए।
रजनीश सिंह, विधायक, बेलतरा विधानसभा क्षेत्र
देवरीखुर्द को लेकर विरोध है कलेक्टर को सौपेंगे ज्ञापन
देवरीखुर्द को लेकर विरोध है, इसे नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया की जा चुकी है सोमवार को ग्रामीणों के साथ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस निर्णय पर अपना विरोध दर्ज कराएंगे। सरकार के समक्ष अपनी बात रखेंगे ताकि निर्णय को थोपा न जाए।
डॉ कृष्णमूर्ति बांधी, विधायक, मस्तूरी विधानसभा क्षेत्र
सराहनीय है, पर जनता क्या चाहती हैं देखते हैं
कांग्रेस ने चुनाव जीतने के बाद शहर का दायरा बढ़ाने और बी-ग्रेड सिटी बनाने की का दावा किया था। मुख्यमंत्री का प्रयास सराहनीय है अब देखते हैं अंचलवासी क्या चाहते हैं। किस तरह की आपत्ति आती है इसके बाद कुछ कहना उचित होगा।
ठाकुर रश्मि आशीष सिंह, विधायक, तखतपुर विधानसभा क्षेत्र
15 अगस्त तक लेंगे दावा आपत्ति
शासन ने राजपत्र(CG Goverment) में अधिसूचना जारी करने के दिन से 15 दिन तक दावा आपत्ति लेने का निर्देश दिया है। 15 अगस्त तक निर्वाचन कक्ष में दावा आपत्ति लिया जाएगा इसके बाद आए दावा आपत्ति को शासन के समक्ष भेजा जाएगा।
बीएस उईके, अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर

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