याचिका में कहा गया है कि देश के कई राज्यों में नगर सैनिकों को एरियर्स व समान काम समान वेतनमान की तर्ज पर सभी देयकों का भुगतान किया जाता है। लेकिन छग के नगर सैनिकों के एरियर्स का भुगतान पिछले 14 महीने से नहीं किया गया। शासन ने अप्रैल 2016 में आदेश जारी कर मानदेय को 10 हजार से 13 हजार 200 रुपए किया था। लेकिन आदेश जारी होने के बाद डीजी होमगार्ड ने एरियर्स भुगतान पर रोक लगा दी है।
नगर सैनिकों की मांग है कि जब नगर सैनिकों से आरक्षक के समान काम लिया जाता है तो उनके वेतनमान में जमीन-आसामान का अंतर क्यों है। मामले की प्रारंभिक सुनवाई के बाद शासन व डीजी होमगार्ड व वित्त सचिव को नोटिस जारी कर 3 सप्ताह में जवाब तलब किया गया है।
